२०८३ श्रावण ५ गते, मंगलवार ०७:०४

मधेस प्रदेश सरकार: गठबन्धन कायमै, मन्त्रालय घटेर ९ हुने

जनकपुर

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीचको मौजूदा गठबन्धन कायम रहने भएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलको चर्चा चलिरहेका बेला मधेसमा भने यही समीकरणलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा तीनवटै दल पुगेका हुन्। सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमतिसँगै सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका छन्।

हाल मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकामा त्यसलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले सरकार फेरबदल गर्नुको साटो मौजुदा गठबन्धनलाई नै अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रबाट समेत सरकार फेरबदलका लागि कुनै निर्देशन नआएकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सरकारको कार्यक्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।

मन्त्रालय समायोजनका क्रममा वन तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाउने, वाणिज्य मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालयमा गाभ्ने र शिक्षा मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेपछि भागबण्डामा पनि हेरफेर हुने भएको छ। १२ वटा मन्त्रालय हुँदा तीनवटै दलले ४–४ वटा मन्त्रालय बाँडेका थिए। अब बन्ने ९ मन्त्रालयको संरचनामा कांग्रेस र एमालेले ३–३ वटा तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ।

यसैबिच, साउन १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर हुनसक्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले बताएका छन्। बजेट पारित भइसकेकाले एक वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीले नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको यादवको भनाइ छ।

भदौदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति प्रणाली खारेज

यसैबिच, मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका सबै विकास निर्माणका योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) बाट मात्र गराउने निर्णय गरेको छ। विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने कामहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार, विवाद र गुणस्तरहीनताको गुनासो आएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाइएको हो। विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन आगामी भदौ महिनादेखि नै ठेक्कापट्टाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिने प्रमुख सचेतक झाले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस