वीरगन्ज-
करछली नियन्त्रण गर्दै वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। सरकारले कर प्रणालीमा आबद्ध भएर सामान तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने नागरिकलाई पुरस्कारमार्फत प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायीबाट सामान तथा सेवा खरिद गरी १०० रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा बिल लिने उपभोक्ता योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। अनलाइन वा नगद जुनसुकै माध्यमबाट भुक्तानी गरे पनि सक्कली बिल लिएका ग्राहकले योजनामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्।
सरकारको नयाँ रणनीतिले करछली गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसायीलाई कारोबार लुकाउनुभन्दा वैधानिक रूपमा बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोक्ताले पनि सामान खरिद गर्दा वा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सेवा लिएपछि बिल माग्ने वातावरण निर्माण हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मन्त्रालयका अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा जारी गरिएको सक्कली बिलको नम्बर नै ग्राहकलाई पुरस्कारका लागि योग्य बनाउने आधार हुनेछ। अर्थात्, उपभोक्ताले बिल लिएर गरेको कारोबार अब केवल खरिद–बिक्रीको प्रमाण मात्र नभई पुरस्कार जित्ने अवसरसमेत बन्नेछ।
हाललाई प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन गरी पाक्षिक रूपमा लखपति योजनाको घोषणा गरिने तयारी गरिएको छ। योजनाअन्तर्गत दैनिक रूपमा एक जना नेपाली नागरिकलाई लखपति बनाउने तथा प्रत्येक महिना दुई जनालाई बम्पर पुरस्कारस्वरूप १०–१० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउने, अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र करछली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना अघि सारेको हो। बिल नलिने उपभोक्ता र बिल नदिने व्यवसायी दुवैलाई निरुत्साहित गर्दै वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति हो।
