वीरगन्ज –
जनप्रतिनिधिबीचको विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण पर्साका दुई स्थानीय तहसहित मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। तोकिएको समयभित्र बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगरे ती स्थानीय तहको बजेट रोक्का हुने जोखिम बढेको छ।
पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्। यी दुवै स्थानीय तहले निर्धारित कानुनी समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार धनुषाको कमला नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका पनि बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, आन्तरिक राजनीतिक असमझदारी तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण १० स्थानीय तहले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।
बजेट पारित हुन नसक्दा स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित हुने सम्भावना छ। विशेषगरी पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले स्थानीय विकासका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का हुन सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
