वीरगन्ज, १३ साउन ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहले पुनः पदमा फर्किएर काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सिंहको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सिंहको निलम्बन कायमै रहने भएको छ।
किर्ते नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि उनी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नागरिकता प्रकरणमा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले सिंहसहित यस घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
निलम्बनमा परेका सिंहले आफूलाई पुनः मेयरको हैसियतमा काम गर्न दिनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि उनको पदमा फर्किने प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
अदालतको यो निर्णयसँगै अब विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको किर्ते नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म सिंहले वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका छन्।
