जनकपुर –
सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई योजना छनोट, बजेट वितरण र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने ‘सांसद विकास कोष’ वा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै भविष्यमा यस्तो अभ्यास नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो। अदालतले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण, बजेट स्वीकृति र सरकारमाथि निगरानी गर्ने भएकाले उनीहरूलाई योजना कार्यान्वयनमा संलग्न गराउँदा स्वार्थको द्वन्द्व, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरेको छ।
विवाद मधेश सरकारको २०८१ जेठमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना सञ्चालन गर्न दिने तयारी सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको थियो। यद्यपि सरकारले यस्तो औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरेपछि अदालतले निर्णय बदर गरेन, तर भविष्यमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो।
अदालतले स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै सांसदमार्फत बजेट सञ्चालन गरिए स्थानीय सरकारको अधिकार कमजोर हुने ठहर गरेको छ।
सुशासन अभियन्ताहरूले सर्वोच्चको यो फैसलालाई मधेशसहित देशभर सांसद केन्द्रित बजेट वितरण, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
