नयाँदिल्ली –
भारतमा एक वर्षको अवधिमा सरकारी प्राथमिक तहका विद्यालयको संख्या करिब १० हजारले घटेको पाइएको छ। भारतको लोकसभामा सोमबार प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार सन् २०२४-२५ को तुलनामा २०२५-२६ मा सरकारी प्राथमिक तहका विद्यालयको संख्या ९ हजार ८६६ ले घटेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४–२५ मा भारतभर प्राथमिक तहका सरकारी विद्यालयको संख्या ८ लाख ८९ हजार ८०६ रहेकामा २०२५–२६ मा घटेर ८ लाख ७९ हजार ९४० मा पुगेको छ। यो करिब १.१ प्रतिशतको कमी हो।
विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएका कारण ठूलो संख्यामा प्राथमिक विद्यालय बन्द गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा सांसद टीआर बालुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा सरकारले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका कारण कति विद्यालय वास्तवमै बन्द गरिएका हुन् भन्ने छुट्टै तथ्यांक भने शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन।
राज्यगत तथ्यांक हेर्दा सरकारी प्राथमिक विद्यालयको संख्या सबैभन्दा धेरै मेघालयमा घटेको छ। मेघालयमा सन् २०२४–२५ मा ७ हजार ६३३ सरकारी प्राथमिक विद्यालय रहेकामा २०२५–२६ मा घटेर ५ हजार ४५९ मा पुगेका छन्। अर्थात् एक वर्षमा २ हजार १७४ विद्यालय कम भएका छन्।
त्यसपछि तेलंगानामा १ हजार ९६१ विद्यालय घटेका छन्। त्यहाँ विद्यालयको संख्या २२ हजार ९८३ बाट घटेर २१ हजार २२ पुगेको छ। आन्ध्र प्रदेशमा १ हजार ४४६ विद्यालय घटेर ३७ हजार ४४९ बाट ३६ हजार ३ मा पुगेका छन्।
त्यस्तै, मध्य प्रदेशमा १ हजार ४३, कर्नाटकमा ६१५, पश्चिम बंगालमा ५८७, राजस्थानमा ४७३ र महाराष्ट्रमा ३५७ सरकारी प्राथमिक विद्यालय घटेका छन्। हिमाचल प्रदेशमा २५९ र असममा २०९ विद्यालय कम भएका छन्।
सरकारी प्राथमिक विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको उत्तर प्रदेशमा पनि विद्यालयको संख्या सामान्य रूपमा घटेको छ। त्यहाँ सन् २०२४–२५ मा १ लाख ३४ हजार ११५ विद्यालय रहेकामा २०२५–२६ मा घटेर १ लाख ३३ हजार ९४८ पुगेका छन्।
तर सबै राज्यमा विद्यालयको संख्या घटेको भने छैन। बिहारमा सरकारी प्राथमिक विद्यालयको संख्या ६६ हजार ८०३ बाट बढेर ६६ हजार ९१५ पुगेको छ। छत्तीसगढमा पनि ४३ हजार ८३६ बाट बढेर ४३ हजार ८५३ पुगेको छ। जम्मु–कश्मीर, पुडुचेरी तथा अन्डमान–निकोबार द्वीपसमूहमा विद्यालयको संख्या भने यथावत् रहेको छ।
भारतको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने तथा विद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने अधिकार राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएको छ। भारतमा शिक्षा विषय संघ र राज्य दुवैको साझा अधिकार सूचीमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले विद्यालयको संख्या घटे पनि शिक्षामा पहुँच भने सुधार भइरहेको दाबी गरेको छ। सन् २०१८–१९ देखि २०२५–२६ सम्म माथिल्लो प्राथमिक तहमा सकल पहुँच अनुपात ९६.४९ प्रतिशतबाट बढेर ९८.१४ प्रतिशत पुगेको छ। माध्यमिक तहमा यस्तो अनुपात ८८.२४ प्रतिशतबाट बढेर ९५.०५ प्रतिशत तथा उच्च माध्यमिक तहमा ६५.०५ प्रतिशतबाट बढेर ९४.७९ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर घटाउन तथा भर्ना बढाउन ‘समग्र शिक्षा’ कार्यक्रम र ‘पीएम पोषण’ योजनामार्फत राज्य सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। विद्यालय पूर्वाधार, आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास, यातायात सुविधा, विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक र पोसाकलगायतका क्षेत्रमा पनि केन्द्र सरकारले सहयोग गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।द टाइम्स अफ इन्डिया
