काठमाडौं-
विवाहको मण्डपमा पुगेर बेहुला–बेहुली भागेका कथा सुनिँदै आएका थिए । तर नेपाली राजनीतिले फेरि एउटा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । दल दर्ताको फारामसमेत नभरिँदै राजनीतिक सहयात्रा टुटेको छ ।
अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र डा. धवलशमशेर राणाले मिलेर बनाउने भनिएको ‘जय नेपाल पार्टी’ निर्वाचन आयोगको ढोकासम्म पुग्नुअघि नै ‘जय’बाट ‘बिदाइ’तिर मोडिएको छ । सहमतिअनुसार राणा सभापति र प्रसाईं सर्वोच्च नेता बन्ने भनिए पनि नेताको कुर्सी, अधिकार र पार्टी दर्ताको साइतले दुई पक्षबीच दूरी बढाइदिएको हो ।
राणा पक्ष शुक्रबार नै निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गर्ने तयारीमा छ । उता प्रसाईं पक्ष भने कलंकीस्थित शिखर पार्टी प्यालेसमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेर आफ्नै राजनीतिक बाटो सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । अर्थात्, एउटै पार्टी बनाउने तयारीमा रहेका दुई पक्ष अब एउटै मञ्चमा होइन, छुट्टाछुट्टै मञ्चमा उभिने भएका छन् ।
विवादको एउटा मुख्य कारण भनेको दल दर्ता गर्ने समय र नेतृत्वको अधिकार बनेको छ । प्रसाईं पक्षले भदौ ५ गते पार्टी दर्ता गर्ने उपयुक्त साइत रहेकाले त्यतिन्जेल पर्खिनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर राणा पक्ष भने साइत हेरेर होइन, निर्वाचन आयोगको ढोका हेरेर अघि बढ्न तयार भयो ।
प्रसाईं निकट माधव कल्पितका अनुसार आफूहरूले तत्काल पार्टी दर्ताभन्दा पहिले जनताका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए । लघुवित्त, बैंक तथा सहकारीपीडितहरू काठमाडौंमा आन्दोलनका लागि आइरहेको भन्दै उनीहरूलाई पर्खिनुपर्ने प्रस्ताव राखिए पनि त्यसमा सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कल्पितले भने, ‘आफैंले नेता बनाएर दल दर्ता गर्ने काममा लाग्नुभयो । हाम्रो ध्यान नागरिक बचाउन छ ।’
अर्थात्, पार्टी जन्माउनुअघि नै जनताको समस्या कि नेताको पद? भन्ने प्रश्नमा दुई पक्षको बाटो छुट्टिएको देखिएको छ ।
प्रसाईंले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत छुट्टै पार्टी गठन गर्ने संकेत दिएका छन् । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा लघुवित्त, सहकारी, बैंक र मिटरब्याजको समस्यामा परेका नागरिकको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा राख्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार विगतका कुनै पनि दल पीडित नागरिकको वास्तविक पार्टी बन्न नसकेकाले नयाँ पार्टी सबै जातजाति, धर्म र वर्गका नागरिकको साझा पार्टी बन्नेछ । उनले वैदिक सनातनी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजनीतिक अवधारणा अघि सार्दै पीडित, शोषित र उत्पीडित नागरिकको हक, अधिकार तथा न्यायका लागि पार्टी समर्पित हुने बताएका छन् ।
तर राजनीतिक सहयात्रा टुट्नुको अर्को ‘गहिरो’ कारण पनि बाहिर आएको छ । उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने?
राणा पक्षका एक नेताका अनुसार निर्वाचनका बेला उम्मेदवारको मनोनयनमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रसाईंले पनि पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सभापतिको अधिकारमै हस्तक्षेप हुने गरी अधिकार बाँडफाँटको प्रस्ताव आएपछि सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यसरी जनताको अधिकारका लागि पार्टी बनाउने घोषणा गरेका दुई नेताबीच अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्र कसको अधिकार कति हुने भन्ने अधिकारको लडाइँले पार्टी जन्मिनुअघि नै सम्बन्ध ‘डिभोर्स’मा पुर्याएको छ ।
केही दिनअघिसम्म एउटै पार्टीको झण्डा बोकेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिने तयारीमा रहेका राणा र प्रसाईं अब छुट्टाछुट्टै पार्टीको झण्डा बोकेर जनतामाझ जाने भएका छन् ।
राजनीतिको विडम्बना पनि कस्तो,जनता अझै लघुवित्त र बैंकको ऋणमा छन्, तर नेताहरू भने पार्टी दर्ता नहुँदै पद र हस्ताक्षरको हिसाबमा व्यस्त छन् ।
अब हेर्न बाँकी छ, ‘जय नेपाल’ नामको पार्टी साँच्चिकै जन्मिन्छ कि ‘जय’ भन्न नपाउँदै राजनीतिक सहयात्राको अन्तिम संस्कार हुन्छ!
