वीरगन्ज –
सर्वसाधारणको विरोध र अवरोधका बाबजुद अघि बढिरहेको वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको कामलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले अदालतमार्फत रोक्न खोजेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सडक विस्तारका क्रममा आफ्ना संरचना प्रभावित हुने भन्दै दूरसञ्चार कम्पनीले रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले सम्बन्धित क्षेत्रमा तत्काल सडक विस्तारको काम नगर्न-नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौंका तर्फबाट सङ्गीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
दूरसञ्चार कम्पनीले दायर गरेको रिट नं. ०८३–डब्लु–००८५ मा प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशसहित अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।
निवेदन अध्ययन तथा निवेदक पक्षको बहसपछि अदालतले सम्बन्धित विपक्षीलाई ‘मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो’ भन्ने विषयमा प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
सडक विस्तारसँग जोडिएको विषय संवेदनशील रहेको भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि आगामी भदौ १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
अदालतले सो मितिसम्म रिट निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी सम्बन्धित विपक्षीलाई यथाशीघ्र गराउनसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यता, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले उच्च अदालतको अस्थायी इजलासले सडक विस्तारसम्बन्धी आदेश दिएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो। अदालतको आदेश कार्यालयमा प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे आवश्यक प्रतिक्रिया दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा निवेदन दिएको थियो। सडकसँग सम्बन्धित भएकाले उक्त निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडामा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो।
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। सडक विस्तारका क्रममा व्यक्तिगत तथा संस्थागत संरचना प्रभावित हुने भन्दै विभिन्न पक्षले विरोध गर्दै आएका छन्। यद्यपि, संघीय सरकारको निर्णयपछि पछिल्लो समय सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सडक विस्तार रोक्न सर्वसाधारण तथा प्रभावित पक्षबाट भएका प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेपछि अहिले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्ना संरचना जोगाउन अदालतको सहारा लिएको देखिएको छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। यद्यपि, यो आदेश अल्पकालीन भएकाले भदौ १ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
यससँगै वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको विवाद स्थानीय विरोधको विषयबाट न्यायिक प्रक्रियासम्म पुगेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीका संरचना व्यवस्थापन, सडक विस्तारको आवश्यकता तथा सार्वजनिक हितबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय अब अदालतको आगामी निर्णयसँग जोडिएको छ।
