जनकपुर –
आर्थिक सुशासनमा कमजोर प्रदेशका रूपमा आलोचना खेप्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा कडाइ गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्दै खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा देखिएका अनावश्यक खर्च तथा आर्थिक विकृति नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो। नयाँ व्यवस्थाले मन्त्री, पदाधिकारीदेखि कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण, सवारी, गोष्ठी तथा कार्यक्रमको खर्चसम्मलाई नियमन गर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी जिन्सी सामानको अनिवार्य भरपाई गर्नुपर्नेछ। पदावधि सकिँदा वा सरुवा हुँदा ती सामान स्टोरमा बुझाएपछि मात्र बरबुझारथ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भ्रमण भत्तामा पनि कडाइ गरिएको छ। प्रदेशभित्र एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरि जतिपटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता पाइनेछ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँगै भ्रमण गर्दा मात्र भ्रमण अवधिको भत्ता पाउनेछन्।
त्यस्तै, सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग रोक्न सचिव तथा सोसरहका तोकिएका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक संख्यामा मात्र सवारी साधन राख्न पाइनेछ भने दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारी साधन औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र नियमित बैठक होटलमा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। यस्ता कार्यक्रम सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। मन्त्री तथा पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा खाना र खाजाको खर्चमा समेत निश्चित मापदण्ड लागू गरिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च देखाउन जथाभावी पेश्की दिने प्रवृत्तिमाथि पनि नियन्त्रण गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने तथा तोकिएको समयमा पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्रोत सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्न रोक लगाइएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेश सरकारको आर्थिक अनुशासनमाथि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका बेला खर्च नियन्त्रणका लागि ल्याइएको नयाँ निर्देशिकालाई सरकारी रकमको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्था व्यवहारमै कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय भने आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको विकास प्रशासनलाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
