जनकपुर –
सरकारी अड्डाको ढिलासुस्ती र लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–३ का ३१० परिवारले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाउन करिब एक दशक कुर्नुपरेको छ। नापजाँच सम्पन्न भएको करिब १० वर्षपछि उनीहरूले बल्ल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।
नापी कार्यालय धनुषाका अनुसार साविक मिथलेश्वर महुवाहीका वडा नं. १ देखि ९ सम्मका स्ववासी जग्गाको नापनक्सा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै सम्पन्न भएको थियो। नापनक्सा सकिएपछि जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झमेलाका कारण लामो समयसम्म दर्ता हुन सकेन।
नापीको काम सम्पन्न भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाउँदा स्थानीयवासी आफ्नो जमिनको कानुनी स्वामित्व प्रमाणित गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित हुँदै आएका थिए। आफ्नो पुर्ख्यौली तथा लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गाको लालपुर्जा हातमा नहुँदा उनीहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विभिन्न व्यवहारमा समेत समस्या झेल्नुपरेको थियो।
कार्यालयका अनुसार नापनक्सा सम्पन्न भएका जग्गाको दर्तासम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी अहिले ३१० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।
स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँच र त्यसपछि दर्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात तथा अन्य काम पूरा गर्न लामो समय लाग्दा समस्या थपिएको कार्यालयको भनाइ छ। तर, नापी सम्पन्न भइसकेको जग्गाको दर्ता प्रक्रिया करिब एक दशकसम्म टुंगोमा नपुग्नुले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा जग्गा उपयोग गर्दै आएका परिवारले लालपुर्जा पाएसँगै उनीहरूको जमिनमाथिको कानुनी स्वामित्व औपचारिक रूपमा स्थापित भएको छ। अब उनीहरूले आफ्नो जग्गालाई कानुनी रूपमा सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित आर्थिक र प्रशासनिक कारोबारमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
नापी कार्य सम्पन्न भएर पनि दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा वर्षौँदेखि अल्झिएको विषय समाधान भएपछि स्थानीय परिवारले राहत महसुस गरेका छन्। यद्यपि, एउटा सरकारी कार्यालयले नापजाँच पूरा गरेको जग्गाको स्वामित्व कायम गर्न अर्को चरणको प्रक्रिया पूरा गर्नै वर्षौँ लाग्नुले सरकारी सेवा प्रवाहलाई अझ सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
स्थानीयवासीका लागि लालपुर्जा वितरण हुनु उपलब्धि भए पनि नापनक्सा सम्पन्न भएको करिब एक दशकपछि मात्रै स्वामित्वको कानुनी प्रमाण प्राप्त हुनु राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीको उदाहरण बनेको छ। आगामी दिनमा यस्ता प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
