वीरगन्ज –
मधेस प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता हुने संख्याभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। अझ वीरगन्जसहित प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण भइरहेका बेला रकमी चलखेल र बिचौलियामार्फत लाइसेन्स किनबेच हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति विवरणअनुसार मधेसका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट एक वर्षमा १ लाख ५ हजार ४५१ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तर, सोही अवधिमा विभिन्न वर्गका २ लाख ८० हजार ७६८ वटा लाइसेन्स वितरण भएका छन्। सवारी दर्ताको तुलनामा लाइसेन्स वितरणको संख्या २.६६ गुणा बढी हो।
वीरगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय भने सवारी दर्तामा प्रदेशकै सबैभन्दा अगाडि छ। गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयबाट ७३ हजार ६५१ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। त्यसपछि जनकपुरधाममा २० हजार २९४, लहानमा ९ हजार १८१, राजविराजमा १ हजार ६४१, बर्दिबासमा ३५२, गौरमा २१७, कलैयामा १७१ र मलंगवामा १४४ वटा सवारी दर्ता भएका छन्।
वीरगन्जको विशेषता भनेको सवारी दर्तामा अत्यधिक ठूलो हिस्सा ओगट्नु हो। मन्त्रालयको विवरणअनुसार मधेस प्रदेशमा हालसम्म दर्ता भएका १८ लाख ८० हजार ८४ सवारी साधनमध्ये वीरगन्ज कार्यालयको हिस्सा उल्लेख्य छ। प्रदेशमा दर्ता भएका १३ लाख २२ हजार ८११ मोटरसाइकलमध्ये मात्रै वीरगन्जमा १० लाख ७४ हजार ९४७ वटा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै ठूला सवारी तथा मेसिनरी औजारतर्फ पनि वीरगन्जमा १ लाख १० हजार ८९३ वटा दर्ता भएका छन्।
तर लाइसेन्स वितरणमा वीरगन्जभन्दा लहान अगाडि देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा लहानबाट ८५ हजार ७६९, बर्दिबासबाट ७१ हजार ६६३, कलैयाबाट ४१ हजार ५८९, जनकपुरधामबाट २८ हजार ३९४, मलंगवाबाट १९ हजार ९८२, राजविराजबाट ११ हजार २४५ र गौरबाट ५ हजार २९६ वटा लाइसेन्स वितरण भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
वीरगन्ज कार्यालयबाट वितरण भएको लाइसेन्सको संख्या मन्त्रालयको प्रस्तुत विवरणमा नदेखिए पनि, प्रदेशका कार्यालयहरूबाट एक वर्षमै सवारी दर्ताको तुलनामा झण्डै तीन गुणा लाइसेन्स वितरण हुनुले लाइसेन्स वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
रकमी चलखेलको आरोप
लाइसेन्स वितरणमा देखिएको अस्वाभाविक अन्तरसँगै मधेसका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रकमी चलखेल हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। कार्यालयहरू बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया नदेखिए पनि फोटोकपी सेन्टर, लेखनदास तथा विभिन्न इन्स्योरेन्स शाखामार्फत सेवाग्राहीसँग रकम असुली गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया सहज बनाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ।
संघीय सरकारले यातायात कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै विभिन्न चरणमा कडाइ गरे पनि व्यवहारमा कार्यालय आसपासका संरचनामार्फत सेवाग्राहीलाई प्रभावमा पार्ने र अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको गुनासो छ।
विशेषगरी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अतिरिक्त रकमको चलखेलबाट प्रक्रिया सहज बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि, यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
‘लाइसेन्स संख्या बढ्दैमा किनबेच भन्न मिल्दैन’
प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले सवारी दर्ताभन्दा लाइसेन्स वितरणको संख्या बढी हुँदैमा लाइसेन्स खरिद–बिक्री भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सवारी साधन नहुने व्यक्तिले पनि भविष्यमा सवारी चलाउने उद्देश्यले लाइसेन्स लिन सक्छन्। त्यसैले नयाँ सवारी दर्ता र नयाँ लाइसेन्स वितरणबीच प्रत्यक्ष समानता हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राकेश यादवले पनि लाइसेन्स लिन कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तोकिएको नहुँदा देशको जुनसुकै कार्यालयबाट लाइसेन्स लिन सकिने बताए। मधेस प्रदेशको जनसंख्या ठूलो हुनु र अन्य प्रदेशका सेवाग्राहीसमेत यहाँ आउने भएकाले लाइसेन्स वितरणको संख्या बढेको उनको दाबी छ।
यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय मलंगवाका राजकिशोर साहले सवारी दर्ताका लागि कार्यालयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको तर लाइसेन्स वितरणमा त्यस्तो सीमा नरहेकाले दुई तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ, वीरगन्ज र जनकपुरधामलगायत ठूला कार्यालयमा धेरै सवारी दर्ता हुने भएकाले अन्य कार्यालयमा सवारी दर्ताको संख्या कम देखिएको हो।
मधेसमै लाइसेन्स लिन आउने बाहिरी सेवाग्राही
स्रोतका अनुसार मधेसका यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनेमा मधेस प्रदेशबाहिरका सेवाग्राहीसमेत उल्लेख्य छन्। विशेषगरी काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ भएको भन्दै सहज प्रक्रियाको खोजीमा मधेसका कार्यालयसम्म आउने गरेको बताइएको छ।
यसले मधेसका यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स वितरणको संख्या बढाएको हुन सक्ने भए पनि लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा ३ लाख ९ हजार ३०९ वटा विभिन्न वर्गका लाइसेन्स वितरण भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८ हजार ५४१ वटा लाइसेन्स वितरण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २ लाख ८० हजार ७६८ वटा लाइसेन्स वितरण भएका छन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लाइसेन्स वितरणको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत राख्न थालिएको जनाएको छ। यसअघि चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी डिजिटल अभिलेख केन्द्रीय यातायात कार्यालयबाट राखिँदै आएको थियो।
वीरगन्जमा १० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल
मधेस प्रदेशमा हालसम्म १८ लाख ८० हजार ८४ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये दुईपांग्रे सवारीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ।
प्रदेशभरि १३ लाख २२ हजार ८११ मोटरसाइकल दर्ता भएकामा वीरगन्जमा मात्रै १० लाख ७४ हजार ९४७ वटा दर्ता भएका छन्। जनकपुरधाममा २ लाख २५ हजार ७५७ र लहानमा १० हजार ८०३ वटा मोटरसाइकल दर्ता छन्।
त्यस्तै प्रदेशमा बस, मिनीबस, ट्रक, मिनीट्रक, टिपरलगायत ठूला सवारी तथा मेसिनरी औजार १ लाख २७ हजार ४९५ वटा दर्ता भएका छन्। यस वर्गमा पनि वीरगन्ज १ लाख १० हजार ८९३ सवारीसहित अगाडि छ।
प्रदेशमा टेम्पो तथा अटोरिक्सा १ लाख ५६८, कार, जीप, डेलिभरी भ्यान, माइक्रोबस र एम्बुलेन्सलगायत साना सवारी ७५ हजार ५४४ तथा ट्र्याक्टर र पावर ट्रिलर २ लाख ५३ हजार ६६६ वटा दर्ता भएका छन्।
सवारी दर्ताको मुख्य केन्द्र वीरगन्ज भए पनि लाइसेन्स वितरणमा अन्य कार्यालयको अस्वाभाविक चाप देखिनुले अब यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्स वितरणको संख्या मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, परीक्षाको परिणाम, सेवाग्राहीको स्थायी ठेगाना र आर्थिक कारोबारसमेत पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
