जनकपुर –
कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच जनकपुरधामका अतिक्रमित पोखरी तथा पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियान सुरु भएको छ। गुठी जग्गा संरक्षणका लागि गठित समितिले सार्वजनिक सूचना र माइकिङमार्फत दिइएको समयसीमामा पनि अतिक्रमित संरचना नहटाएपछि डोजर परिचालन गरेर संरचना भत्काउन थालेको हो।
पहिलो चरणमा शनिबार गोडधोई पोखरीबाट अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। अतिक्रमण हटाउने क्रममा सम्भावित विरोध तथा सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समिति’ ले जनकपुर नगर क्षेत्रका पोखरी, पोखरीका डिल तथा आसपासका गुठी जग्गामा भएका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान अघि बढाएको हो।
समितिले यसअघि अतिक्रमित जग्गा स्वेच्छाले खाली गर्न सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै माइकिङसमेत गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाइएपछि बाध्य भएर डोजर प्रयोग गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ।
गोडधोई पोखरीपछि विशहरा पोखरी, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर र दीर्घिका सरलगायत पोखरी तथा तिनका डिलमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ।
समितिका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा जनकपुरका ४९ वटा पोखरीको रेखाङ्कन तथा नापजाँच गर्नुपर्नेछ। हालसम्म १३ वटा पोखरीको रेखाङ्कन तथा नापजाँच सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये सातवटा पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका ४२ वटा कच्ची तथा पक्की घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए।
समितिले मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिएको थियो। अन्य गुठी जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई भने १५ दिनभित्र संरचना हटाउन समय दिइएको थियो।
सूचनाको म्याद सकिएपछि अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिए पनि सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनापछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण अभियान केही समय ढिला भएको समितिले जनाएको छ।
गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा ११ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो। टोलीलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठमन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
टोलीले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ लगायतका प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ।
अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भएसँगै जनकपुरधामका गुठी जग्गा आसपास बसोबास गर्दै आएका स्थानीयमा भने त्रास बढेको छ। घरजग्गा गुठी क्षेत्रसँग जोडिएका कारण आफूहरू पनि विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिएको छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको घरसमेत अभियानको दायरामा पर्ने हो कि भन्ने अन्योल बढेको छ। स्थानीयले वास्तविक अतिक्रमण र पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको अवस्था छुट्याएर मात्रै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यता समितिले भने सार्वजनिक, धार्मिक तथा गुठी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै अतिक्रमण हटाउने जनाएको छ। जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी र गुठी सम्पत्ति संरक्षणका लागि सुरु गरिएको अभियानलाई निरन्तरता दिइने समितिको भनाइ छ।
