२०८३ भाद्र ६ गते, शनिबार ११:४९

अनुदानको मल कालोबजारीको आरोपमा पर्साका युवक पक्राउ

वीरगन्ज –

किसानका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराइएको रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने आरोपमा पर्साका एक जनासहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। बागलुङमा किसानका लागि बिक्री गरिएको अनुदानको युरिया मल वीरगन्ज पठाएर गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–६ का दिनेश पण्डितकुमार तथा बागलुङ नगरपालिका–२ का कुलबहादुर रानामगर र विनय शाक्य रहेका छन्। उनीहरूमाथि अनुदानको मल तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर पठाएर कालोबजारी गर्न खोजेको आरोप छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बागलुङ बजारस्थित दुई कृषि सामग्री पसलबाट किसानका लागि अनुदानमा बिक्री गरिएको युरिया खरिद गरी रात्रिबसबाट वीरगन्ज पठाइएको खुलेपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको हो।

सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल सम्बन्धित जिल्लाको तोकिएको कोटाअनुसार बिक्री तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बागलुङका किसानका लागि छुट्याइएको मल अन्यत्र पठाएर वीरगन्जमा बिक्री गर्न खोजिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

वीरगन्ज–पर्सामा रासायनिक मलको अभाव चर्किरहेका बेला अनुदानको मल नै बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर कालोबजारी गर्न खोजिएको घटनाले यहाँको मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पर्याप्त मल नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परिरहेका बेला अनुदानको मलको अवैध ओसारपसारले अभाव झनै बढाउन सक्ने देखिएको छ।

पर्सामा मलको माग उच्च रहे पनि आवश्यक परिमाणमा आपूर्ति हुन नसक्दा किसानले समयमै युरिया तथा अन्य रासायनिक मल पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। यही अभावको फाइदा उठाउँदै अनुदानको मल महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूमाथि कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। बागलुङबाट मल खरिद गरी वीरगन्ज पठाउने कार्यमा थप व्यक्ति वा समूहको संलग्नता भए–नभएको विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मलको अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पर्सामा अनुदानको मलको बिक्री, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, किसानका लागि छुट्याइएको मल अन्यत्र पठाउने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगोमा बिक्री गर्ने गतिविधिमाथि नियमित अनुगमन र कडा कारबाही आवश्यक रहेको किसानहरूले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस