काठमाडौं–
महिला र बालिकालाई संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न तथा बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर बुलिङमा संलग्नलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै आवरणमा लुक्न नदिन संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पुगेको छ।
महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसासँगै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत हुने साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या र गोपनीयतामाथिको आक्रमण बढ्दै गएको भन्दै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको हो।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३८ र ३९ ले क्रमशः महिलाको हक र बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेका छन्। महिलामाथि हिंसा वा शोषण हुन नदिने तथा बालबालिकालाई हिंसा र शोषणबाट सुरक्षित राख्ने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको छ।
तर संविधानले अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु गम्भीर चुनौती बनेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा राजनीतिक दल, समूह वा प्रभावशाली व्यक्तिको आवरणमा रहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत महिला तथा बालिकालाई लक्षित गर्ने साइबर बुलिङ र चरित्रहत्या गर्नेहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै अपराधको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपमान, धम्की, चरित्रहत्या, व्यक्तिगत विवरण तथा तस्बिरको दुरुपयोगलगायतका गतिविधिले महिलाको सम्मान, गोपनीयता र मानसिक सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको बताइएको छ।
‘महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र पछिल्लो समय बढ्दो साइबर हिंसा गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र हिंसाबाट सुरक्षित रहने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन्।’
संकल्प प्रस्तावमार्फत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका संयन्त्रलाई अझ जिम्मेवार बनाउन, पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन, पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउन माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमै सुरक्षित हुन नसक्नु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ।
‘संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको महत्वपूर्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” व्यवहारमा सुरक्षित हुन नसक्नु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’
प्रस्तावक सांसदहरूको जोड भने स्पष्ट छ ।महिला र बालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता भाषण र कागजमा मात्र सीमित नभई अपराधीको पहिचान, कानुनी कारबाही, पीडितको संरक्षण र शीघ्र न्यायसम्म पुग्नुपर्छ। राजनीतिक पहुँच वा दलको आवरण कसैका लागि अपराधबाट उन्मुक्तिको कवच बन्न नहुने उनीहरूको धारणा छ।
