वीरगन्ज –
ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने विवादमा पटक–पटक चर्चामा आउने पप्पु समूह फेरि सरकारी कारबाहीको घेरामा परेको छ । १४ वर्षसम्म कन्काइ नदीमाथिको पुल निर्माण अलपत्र पारेको पप्पु–महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) बाट सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काइ पुल निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले ठेक्का तोड्दै १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत इटहरी आयोजनाले उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरे कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत यसअघि नै जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ ।
पप्पु–जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएकोमा कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेको पोखरेलले बताए । सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट कम्पनीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
३४ करोडको ठेक्का, १४ वर्षमा पनि पुल अधुरै
कन्काइ नदीमाथि ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीसँग २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
तर निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न भएन । आयोजनाले पटक–पटक गरी पाँचपटक म्याद थप्दा पनि पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेन ।
वर्षौंसम्म पुल निर्माणले गति नलिएपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।
ठेक्का तोडेपछि बाँकी पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो सम्झौताको लागत र हालको निर्माण लागतबीचको अन्तर तथा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने जरिवानासमेत गणना गरी कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
३५ दिने सूचनाको अवधिमा रकम नबुझाए लगत कायम गरी तहसिल कार्यालयमार्फत सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने पोखरेलले बताएका छन् ।
कमला पुलको विवादपछि फेरि पप्पु चर्चामा
पप्पु समूहसँग जोडिएको विवाद कन्काइ पुलमा मात्र सीमित छैन । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा पर्ने कमला नदीको पुल निर्माणसँग जोडिएको पप्पु–जेभीको विगत पनि विवादास्पद रहँदै आएको छ ।
धनुषा र सिरहालाई जोड्ने कमला पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु–जेभीले काम सम्पन्न गरेको दाबीका आधारमा पुलको उद्घाटनसमेत भएको थियो । तर उद्घाटनको केही समयमै पुलको संरचनामा समस्या देखिएपछि त्यसको सञ्चालनमै प्रश्न उठेको थियो ।
पुल प्रयोगमा आउन नसकेपछि निर्माणको गुणस्तर, ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन तथा सरकारी निकायको अनुगमनमाथि प्रश्न उठेको थियो । पछि बाँकी तथा सुधारसम्बन्धी काम अन्य निर्माण कम्पनीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
कमला पुलको घटनापछि ठूला पूर्वाधारमा ठेक्का पाउने कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, निर्माण गुणस्तर, समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र सरकारी अनुगमन प्रणाली माथि प्रश्न उठेको थियो ।
त्यही पृष्ठभूमिमा कन्काइ पुलमा पनि पटक–पटक म्याद थप्दा कामले गति नलिनु, अन्ततः ठेक्का तोडिनु र निर्माण कम्पनीबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुले पप्पु–जेभीको कार्यसम्पादन फेरि सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ ।
पुल नबन्दा स्थानीयलाई वर्षौंदेखि सास्ती
कन्काइ पुल समयमै निर्माण हुन नसक्दा झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज क्षेत्रका स्थानीयले वर्षौंदेखि आवागमनको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
वर्षायाममा कन्काइ नदी पार गर्न जोखिम मोलेर डुंगा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदमा स्थानीयले शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
राज्यको ठूलो लगानीमा सुरु भएको राष्ट्रिय महत्त्वको पूर्वाधार १४ वर्षसम्म अधुरो रहँदा स्थानीयको आवागमन मात्र प्रभावित भएको छैन, ठेक्का व्यवस्थापन र सार्वजनिक निर्माणमा जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
