काठमाडौं –
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विपत्तिपछि राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा सभामुख डीपी अर्यालसँग भेटवार्ता गर्दै आङदेम्बेले समसामयिक राजनीतिक विषय तथा प्रतिनिधिसभाका गतिविधिबारे छलफल गरेका हुन्।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विपत्तिका बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउन संसदीय उच्चस्तरीय समिति आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘पहिला सर्वदलीय बैठक सत्तापक्षका सभापतिज्यूले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक थियो। र त्यो बैठक पछाडि विपत्तिमा सर्वदलीय ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, पारदर्शितालाई कायम राखेर व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पुनस्र्थापनाको पाटोमा साह्रै गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ पीडितहरूले राज्य रहेकै महसुस गर्न सकोस् भनेर परिकल्पना गरिएको थियो एउटा संसदीय उच्चस्तरीय समिति।’
सर्वदलीय बैठकमा समिति गठन गर्ने विषय उठेको र सत्तापक्षका सभापतिले संसद्को रोस्ट्रमबाट समेत त्यसलाई उल्लेख गरेको भन्दै उनले १७–१८ दिन बितिसक्दा पनि समिति गठन नभएको बताए।
‘चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाहिँ संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर यसको अहिलेको राहत व्यवस्थापनदेखि र पुनस्र्थापनाको जुन पाटो छ, पीडितहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूको कुन अवस्था छ, बालबच्चाको कुरा भो, सुत्केरी महिलाहरूको, महिलादेखि लिएर बालबच्चादेखि हरेक पाटोको कुराहरू छ, उहाँहरूको पुनस्र्थापनाको कुरा छ, नयाँ बस्ती कहाँनिर सुरक्षित ढङ्गबाट बसाउने, यो सबैलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले विपत्तिमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त राहत र सहयोगको सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
आङदेम्बेले संसदीय उच्चस्तरीय समिति सरकारको विरोधका लागि नभई सरकारलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
‘सरकारले आफ्नो विपक्षीको रूपमा यो सर्वदलीय समिति गठनको जुन संसदीय समिति गठनको कुरा गरेका छौँ, यसलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन। यो सहयोगी संस्था हो। त्यसमाथि पनि संसद् भनेको सबैभन्दा ठूलो जवाफदेही भएको एउटा आधिकारिक संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार समितिले राहत तथा उद्धारको काम कहाँ प्रभावकारी भइरहेको छ र कहाँ पुग्न नसकेको अवस्था छ भन्ने विषयमा समन्वय र अनुगमन गर्न सक्नेछ। यसबाट विपत्तिको समयमा राज्यको उपस्थिति रहेको अनुभूति प्रभावित नागरिकलाई गराउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका विषयमा समेत सभामुखलाई जानकारी गराएको आङदेम्बेले बताए।
उनले विपत्ति आएको १० गते नै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकाअनुसार तय भए पनि त्यसबेलाको परिस्थिति र अहिलेको अवस्था फरक भइसकेको बताए।
‘प्रश्नोत्तर चाहिँ संसद्को अभिन्न अङ्ग पनि भएको हुनाले र प्रधानमन्त्री, कार्यकारी निकाय र संसद्सँगको प्रत्यक्ष संवाद पनि भएको हुनाले, त्यो विषयमा मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिअनुसार नयाँ ढङ्गबाट चाँडै सुरु गर्न सभामुख सकारात्मक रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकमा सहभागी हुन जाने सन्दर्भमा पनि आफूले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको आङदेम्बेले बताए।
उनले महासभामा बोल्ने समय सीमित हुने भएकाले मुलुकका महत्वपूर्ण विषय र राष्ट्रिय भावनालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक बोलाएर महासभामा उठाइने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने वा भइरहेको तयारीलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा आफूले राखेको उनले बताए।
भेटका क्रममा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे समेत सभामुखलाई जानकारी गराएको आङदेम्बेले बताए।
उनका अनुसार कांग्रेसको वडा अधिवेशन ३ र ४ गते, त्यसपछि १० गते प्रदेश र क्षेत्रको अधिवेशन तथा १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ।
उनले पार्टीभित्रको वडा तहदेखि केन्द्रीय अधिवेशनसम्मको कार्यतालिका सभामुखलाई जानकारी गराएर आफू फर्किएको बताए।
‘ग्रे जोन’ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको विषयमा कांग्रेसको धारणा सोध्दा आङदेम्बेले अहिले बाहिर आएका विषयहरू पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामग्री भएको बताए।
उनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको तर्फबाट आएका विषय भए त्यसमा लक्षित व्यक्तिहरूले आफ्नो जवाफदेहिता बुझेर संसद् वा सम्बन्धित ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।
आङदेम्बेले संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनमा ढिलाइ नगर्नुपर्ने भन्दै आफूले सभामुखलाई एक–दुई दिनमै भए पनि प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाव दिएको बताए। उनले बढीमा एक हप्ता वा १० दिनभित्र समिति गठन गरिसक्नुपर्ने आफ्नो राय रहेको बताए।
