जनकपुरधाम–
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको छ। सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि वर्तमान सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको हो।
सरकार गठनका क्रममा भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको, असुलीको गम्भीर आरोप लागेको र मन्त्रालयको संख्या घटाउन असहयोग गरेको जस्ता गम्भीर मुद्दा उठाउँदै सत्ता साझेदार दलहरूले असन्तोष जनाएका छन्।
असुलीको आरोप र १५ बुँदे सहमति उल्लंघन
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले सरकार गठन पूर्व भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लगातार बेवास्ता गर्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले नै मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा असुलीको आरोप लगाउँदा समेत त्यसको खण्डन गर्न नसकेको र गैरकानुनी असुली जारी राखेको आरोप एमालेले लगाएको छ।
यस्तै, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सहमति बमोजिम लेखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि मुख्यमन्त्री पक्षबाट ती कर्मचारीहरूसँग समेत रकम असुली भइरहेको दाबी गरिएको छ।
३ शर्तसहित अल्टिमेटम
नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट शर्तहरू राखेका छन्:
- मुख्यमन्त्रीमाथि लागेका असुलीलगायतका आरोपहरूको तत्काल सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने।
- सरकार गठन पूर्व भएको १५ बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
- प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउन तयार हुनुपर्ने।
यी शर्तहरू तत्काल पूरा नभए प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरू बाहिरिने उनीहरूको चेतावनी छ।
मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। उनीसँग हुने अन्तिम चरणको छलफलपछि एमाले र नेकपाले सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे औपचारिक निर्णय लिने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतको दाबी छ।
