वीरगन्ज –
सरकारले सुरक्षित र निःशुल्क प्रसूति सेवाका लागि सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजविराजमा भएको घटनाका क्रममा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी बबिता पासवानले पैसा नभएका कारण अस्पताल परिसरबाहिरै सडक पेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य उपचार प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२५ भदौमा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले अस्पताल प्रशासन, क्लिनिकल जनशक्ति र आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत पक्षमा समेत कमजोरी औंल्याएको छ।
अस्पतालमा उपचारका लागि पुगिसकेकी गर्भवती महिलालाई रोक्न, आवश्यक परामर्श दिन र सुरक्षित प्रसूतिको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु घटनाको गम्भीर पक्ष भएको समितिको निष्कर्ष छ।
घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको समितिले ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अस्पतालको जिम्मेवारीभित्र आइसकेकी बिरामीलाई सुरक्षित उपचार दिनुको सट्टा अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर लापरबाही हो।
‘अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी लामो समयसम्म बाहिर रहँदा पनि उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा देखिएको अर्को कमजोरी हो,’ ती सदस्यले भने।
यस घटनाले गरिब र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क भनिएको प्रसूति सेवा व्यवहारमा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी महिला नै अस्पतालको ढोकाबाहिर बच्चा जन्माउन बाध्य भएको घटनाले कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अस्पतालको सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
छानबिन समितिले घटनाको अध्ययनपछि ड्युटीमा रहेका कर्मचारीसहित थप केही व्यक्तिमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
अस्पतालमा उपचार खोज्दै पुगेकी महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा दिन नसकिएको यो घटनाले स्वास्थ्य संस्थामाथिको नागरिक विश्वासमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
