काठमाडौं –

रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्तारुढ दल युनाइटेड रसियाले युद्धकालीन संसदीय चुनावमा रेकर्ड बहुमत हासिल गरेको छ। तर, चुनावमा वास्तविक विपक्षी शक्तिको सहभागिता सीमित पारिएको र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा राखिएको भन्दै यस नतिजामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठेको छ।

तीन दिनसम्म चलेको मतदानपछि सार्वजनिक भएको करिब अन्तिम नतिजाअनुसार युनाइटेड रसियाले ५७.८३ प्रतिशत मत पाएको छ। पार्टीले ४५० सदस्यीय स्टेट डुमामा ३५५ सिट जितेर संवैधानिक बहुमत कायम गरेको छ। यो संख्या सन् २०२१ को ३२६ सिटभन्दा पनि बढी हो।

यो चुनाव सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन हो। मस्कोले कब्जा गरी आफूमा गाभेको दाबी गरेका युक्रेनका चार क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि यसपटक मतदानमा समावेश गरिएको थियो। युक्रेन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका ठूलो हिस्साले ती क्षेत्रलाई रुसको भूभागका रूपमा मान्यता दिएका छैनन्।

संसदमा पुटिनको पकड झन् बलियो

युनाइटेड रसियाको यो बहुमतले पुटिन नेतृत्वको सत्तालाई संसदमा थप बलियो बनाएको छ। ४५० सदस्यीय डुमामा ३५५ सिट पुगेसँगै पार्टीसँग संविधान संशोधनसहित महत्वपूर्ण कानुनहरू आफ्नै बलमा अघि बढाउन सक्ने संवैधानिक बहुमत कायम भएको छ।

मतदानमा करिब ५९ प्रतिशत सहभागिता रहेको रुसी निर्वाचन अधिकारीहरूले बताएका छन्। क्रेमलिनले यस चुनावलाई राष्ट्रिय एकता र सरकारको नीतिप्रतिको समर्थन प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला आएको यो नतिजालाई मस्कोले आफ्नो नीतिका पक्षमा जनसमर्थनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

युद्धविरोधी दल नै संसदबाहिर

चुनावको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको युद्धको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिको कमजोर उपस्थिति हो।

रुसको एकमात्र दर्ता भएको युद्धविरोधी दल याब्लोकोलाई राष्ट्रिय स्तरको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको थियो। रुसको सर्वोच्च अदालतले अगस्टमा उक्त दलको चुनावी दर्ता खारेज गरेपछि उसले राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएन।

यद्यपि, याब्लोकोले पश्चिमी रुसको नोभगोरोड क्षेत्रको क्षेत्रीय संसदमा प्रवेश गरेको छ। पार्टीले त्यहाँ करिब १२ हजार मत अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको जनाएको छ।

कम्युनिस्टसहित अन्य दल संसदमा

रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले १३.८ प्रतिशत मतसहित ४० सिट जितेको छ। राष्ट्रवादी एलडीपीआरले २५ र न्यु पिपुल पार्टीले २० सिट जितेका छन्। यी दलहरू संसदमा रहे पनि पुटिन सरकारका प्रमुख नीतिहरूमा उनीहरूको विरोध सीमित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

याब्लोको र कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना केही पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रबाट फर्काइएको गुनासोसमेत गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई प्रवेश नदिएको आरोप

यसपटक रुसले **युरोपमा सुरक्षा तथा सहकार्यसम्बन्धी संगठन (ओएससीई)**का निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई निमन्त्रणा दिएको थिएन। रुसी विदेश मन्त्रालयले ओएससीईमाथि रुसप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको थियो।

तर ओएससीई संसदीय सभाका अध्यक्ष पेरे जोन पोन्सले पर्यवेक्षकलाई बाहिर राख्ने निर्णयले सदस्य राष्ट्रका रूपमा रुसले गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको बताएका छन्।

‘नतिजा कसैका लागि आश्चर्य होइन’

रुसी राजधानी मस्कोमा केही मतदाताले पनि चुनावी परिणामलाई अप्रत्याशित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युक्रेन युद्धलाई लिएर भने नागरिक तहमा चिन्ता र युद्ध अन्त्यको चाहना रहेको प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यसअघि नै विश्लेषकहरूले युद्धको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलको पक्षमा देखिएको मत परिणामलाई सावधानीपूर्वक व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका थिए। रुसमा विपक्षी उम्मेदवारमाथिको प्रतिबन्ध, नियन्त्रण र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सीमितताले चुनावी परिणामको अर्थबारे बहस थप चर्काएको छ।

पश्चिमी मुलुकको कडा आलोचना

युरोपेली संघका विदेश मामिला प्रमुख काजा कल्लासले रुसको चुनावी प्रक्रियाको आलोचना गर्दै विपक्षी आवाज दबाइएको, युद्धविरोधी दललाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई बाहिर राखिएको बताएकी छन्। फ्रान्सले पनि निर्वाचनको वातावरण स्वतन्त्र र निष्पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

यससँगै युक्रेनका रुस-नियन्त्रित क्षेत्रमा मतदान गराइएको विषयलाई पनि युक्रेन तथा अन्य देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

यसरी युद्धको बीचमा भएको रुसको संसदीय चुनावले पुटिनको पार्टीलाई संसदमा झन् फराकिलो पकड दिएको छ। तर यही नतिजासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा, विपक्षीको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको अवस्थालाई लिएर विवाद पनि उत्तिकै चर्किएको छ।