रौतहट –
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई निलम्बनमा रहेका रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव अब जेल जाने निश्चित भएको छ। विशेष अदालतले सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाविरुद्ध यादवले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अस्वीकार भएपछि उनको सजाय कायम भएको हो।
लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलाविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अस्वीकार गरेसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायम भएको छ।
सर्वोच्चबाट समेत राहत नपाएपछि यादवले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। अब फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नदीको ठेक्कामा अनियमितता, २१ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उक्त ठेक्का प्रकरणबाट स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य २० जनाले भने सफाइ पाएका थिए।
त्यसपछि २०८० असोज २४ गते विशेष अदालतले यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले उनको पुनरावेदनबाट राहत पाउने अन्तिम कानुनी प्रयाससमेत असफल भएको छ।
दुई नगरपालिकाको संयुक्त ठेक्का विवाद
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने व्यवस्था थियो। ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत र गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नगरिएको र ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रोपटक मेयर निर्वाचित यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए।
यादव निलम्बनमा परेपछि नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरका रूपमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका सञ्चालन गर्दै आएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावेदन अस्वीकार गरेपछि तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायमै रहेको छ। यससँगै निलम्बित मेयर यादवमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा अब फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
