वीरगन्ज –
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन सेवाग्राहीले यातायात कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। अब सेवाग्राहीले आफूले चाहेको ठेगानामै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्ने गरी सरकारका तीन निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ।
लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रक्रियालाई सहज, छिटो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यातायात व्यवस्था विभाग, हुलाक सेवा विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच सम्झौता भएको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सम्झौताबारे जानकारी दिएका छन्।
सम्झौताअनुसार यातायात व्यवस्था विभागद्वारा सञ्चालित विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (EDLRS) बाट जारी हुने लाइसेन्सको डाटा सोझै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रणालीमा पठाइनेछ। केन्द्रले प्राप्त डाटाका आधारमा लाइसेन्स छपाइ गर्नेछ।
यसबाट लाइसेन्स छपाइका लागि हुने प्राविधिक झन्झट तथा डाटा आदानप्रदानमा लाग्ने समय घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
छपाइ भएका लाइसेन्स हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा पठाएर वितरण गरिनेछ। त्यति मात्र होइन, सेवाग्राहीले चाहेमा आफूले रोजेको ठेगानामै लाइसेन्स पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
घरमै लाइसेन्स पुग्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीको आर्थिक भारसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल लाइसेन्स लिन वा बुझ्न यातायात कार्यालयसम्म पुग्दा सेवाग्राहीले यातायात खर्च, समय र कामबाट हुने आम्दानी गुमाउने लगायतका अप्रत्यक्ष खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। घरमै लाइसेन्स पुग्ने भएपछि यस्ता अतिरिक्त खर्च घट्नेछ।
यस व्यवस्थाले सेवाग्राही र यातायात कार्यालयबीच हुने प्रत्यक्ष सम्पर्कसमेत घटाउन सक्ने भएकाले बिचौलियाको चलखेल र अनौपचारिक रकम असुलीको सम्भावना कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणाली र हुलाकमार्फत घरसम्म जोड्दा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले पटक–पटक यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने वा अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै लाइसेन्सको छपाइदेखि वितरण र सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउने प्रक्रियालाई एउटै समन्वित प्रणालीमा जोड्ने सरकारको तयारीले सेवा प्रवाहलाई कार्यालयकेन्द्रितबाट सेवाग्राहीकेन्द्रित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
