वीरगन्ज –
मधेश प्रदेश सरकारलाई अहिले बजेटको चिन्ता छ। खर्च घटाउनुपरेको छ, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल पुर्नुपरेको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ।
तर सरकारको यो मितव्ययिताको अभियानमा एउटा रोचक अपवाद पनि भेटिएको छ ।भीभीआईपीका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँको गाडी।
एकातिर विकासदेखि तालिम, गोष्ठी, अनुदान र प्रशासनिक खर्चसम्म कटौती भइरहेको छ। अर्कोतिर एउटै गाडीका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अर्थात् प्रदेश सरकारको हिसाबमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने रकममा गाडीचाहिँ ‘कटौती नहुने’ शीर्षकमा परेको देखिएको छ।
मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ। सवारीसाधन तथा मेशिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिनेसम्बन्धी खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ। भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
सीप विकास, योजना तथा तालिम–गोष्ठी, विभिन्न संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा समेत ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा त ७५ प्रतिशतसम्म बजेट काटिएको छ।
तर यही कटौतीको मौसममा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न गत भदौ २५ गते टेण्डर आह्वान गरेको छ।
सरकारको सन्देश पनि गज्जबको छ। बजेट बचाउन खर्च घटाऔँ, तर भीभीआईपीलाई गाडीचाहिँ महँगै चाहिन्छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा उक्त गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्ति प्रदेशमा आउँदा प्रयोग गर्न गाडी आवश्यक भएकाले खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
तर प्रश्न यति हो,राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता भीभीआईपी प्रदेशमा वर्षभरिमा कति पटक आउँछन्? र ती नआएका दिनमा साढे ३ करोडको गाडीले के काम गर्छ?
यो प्रश्नको जवाफ भने सचिव यादवले मुख्यमन्त्रीसँग लिनुपर्ने बताएका छन्।
अझ रोचक कुरा, सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने अर्थ मन्त्रालयले नै भीभीआईपीका लागि गाडी खरिद गर्न सहमति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार सामान्यरूपमा सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको भए पनि भीभीआईपीका लागि गाडी आवश्यक रहेको माग आएपछि सहमति दिइएको हो।
अर्थात्, सवारीसाधन खरिदमा रोक छ, तर भीभीआईपीका लागि भने रोकले बाटो छोडिदिएको छ।
बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
निर्देशिकामा भीभीआईपीका लागि सवारी खरिद गर्ने छुट्टै व्यवस्था नरहेको विषयमा प्रवक्ता राउतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारको आम्दानी सीमित छ। बजेट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको बताइएको छ। त्यसैले खर्च घटाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको बजेट काटिरहेको छ, कतिपय शीर्षकमा खर्च नै रोकिएको छ।
तर त्यही सरकारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी भने अत्यावश्यक देखिएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ ,यो गाडी भीभीआईपीका लागि हो कि प्रदेश सरकारको ‘भीभीआईपी शैली’का लागि?
मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले गाडी खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा यातायात मन्त्रालयमार्फत खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीचको निर्णय तथा समन्वयमाथि समेत प्रश्न उठेका छन्।
सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने खरिद प्रक्रिया सरकारको निर्णय र स्वीकृत बजेट शीर्षकका आधारमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
प्रदेशको बजेट घाटा पुर्न २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर भीभीआईपीका लागि ३ करोड ५० लाखको गाडी किन्न भने बजेटको बाटो खुला छ।
अब जनताले जान्न चाहेको कुरा एउटै हो, बजेट अभावमा कार्यक्रम काट्ने सरकारलाई साढे ३ करोडको गाडीचाहिँ कुन हिसाबको मितव्ययिता हो?
