काठमाडौँ –
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य गतिविधि नगर्न र सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्वका क्रममा दलित समुदायका लागि छुट्टै छठ घाट निर्माण गर्ने वा गर्न लगाउनेजस्ता विभेदकारी अभ्यास नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो। धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावको प्रतीकका रूपमा रहेको छठ पर्वले आपसी मेलमिलाप, बन्धुत्व र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार यस्ता कार्य दण्डनीय कसुर रहेको स्मरण गराएको छ। सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, जातीय आधारमा छुट्टाछुट्टै घाट निर्माण गर्ने वा कुनै समुदायलाई अलग्याउने कार्य संविधानको मर्म, समानताको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यस्ता विभेदकारी गतिविधि हुन नदिन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै, समावेशी सहभागितासहितको समतामूलक समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा छठ पर्वको शुभकामनासमेत व्यक्त गरेको छ।
