जनकपुरधाम-
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरूलाई वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जनकपुरधाममा पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यो नीतिगत निर्णय गरेको हो।
बैठकले आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम लागत सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकेको छ। यसको अर्थ, एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम अब वार्षिक कार्ययोजनामा समेटिने छैनन्। यो निर्णयले साना योजनाहरूलाई प्राथमिकताबाट हटाई ठूला र प्रभावकारी आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारको रणनीति झल्काउँछ।
प्रोजेक्ट बैंक र पीएलएमबीआइएस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरिसकेपछि मात्र तिनलाई ‘पीएलएमबीआइएस’ (प्रदेश लगानी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा समावेश गरिने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहले जानकारी दिएअनुसार, आगामी जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक र पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
अधुरा योजनाहरूलाई पनि प्राथमिकता
बैठकले अधुरा तथा अपूरा योजनाहरूको विवरण प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकताअनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्णय गरेको छ। यसले विगतमा अलपत्र परेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने दिशामा सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँछ।
बैठकमा को-को सहभागी थिए?
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रदेशका मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो बैठकले प्रदेशको विकास र योजनाबद्ध बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ दिशानिर्देश तय गरेको मानिएको छ।
यो निर्णयले मधेश प्रदेशमा ठूला र दिगो प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
