जनकपुरधाम-
मधेश प्रदेश सभाको सभामुख पदमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रामअशिष यादव निर्वाचित भएका छन्। आइतबार प्रदेश सभामा भएको निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ यादव सभामुख पदमा चुनिएका हुन्।
निर्वाचित भएको केही घण्टाभित्रै आइतबार साँझ मधेश भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले नवनिर्वाचित सभामुख यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू सरोज कुमार यादव, जितेन्द्र सोनल, मन्त्रीगण तथा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रदेश सभामा आइतबार भएको मतदानमा यादवले ७२ मत प्राप्त गरेका थिए। कुल १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्नेमा यादवले त्यसभन्दा बढी मत पाएका हुन्। बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इसरले यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्।
यादवको विपक्षमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २४ सांसदले मतदान गरेका थिए। एमालेका तर्फबाट त्रिलोकी प्रसादले उम्मेदवारी दिए पनि पहिलो प्रस्तावमै बहुमत पुगेपछि उनको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएन। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले यादवलाई सभामुख पदका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
मतदान प्रक्रिया अघि एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले आफ्ना उम्मेदवार त्रिलोकी प्रसादको प्रस्तावलाई पहिले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेका थिए। तर, उपसभामुख इसरले संसदीय अभ्यास र नियमावली अनुसार पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइने बताएपछि एमाले मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट दोस्रो पटक निर्वाचित यादव शिक्षण र पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन्। जनकपुरको गंगासागर सफाइ अभियान र महागंगा आरतीका अभियन्ता समेत रहेका उनी शालीन र अहिंसावादी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। दुई पटक ‘उत्कृष्ट सांसद’ पुरस्कार पाएका यादवलाई सभामुख बनाउन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएका थिए।
पद अनुकूल आचरण नगरेको अभियोगमा दुई तिहाइ बहुमतबाट रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएपछि रिक्त पदमा यादवको चयन भएको हो। विवादित बनेको निवर्तमान सभामुखको कार्यकालपछि आएका यादवबाट सांसदहरूले तटस्थ, निष्पक्ष र मर्यादित प्रदेश सभा सञ्चालनको अपेक्षा राखेका छन्। प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारलाई सक्रिय बनाउनु र सदनको गरिमा उच्च राख्नु उनको मुख्य चुनौती देखिन्छ।
