काठमाडौँ-

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरूले सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरणको सुनिश्चितता माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न कांग्रेसको आग्रह

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैभन्दा पहिला उपयुक्त राजनीतिक र सुरक्षा वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग तत्काल घनीभूत छलफल सुरु गर्न आग्रह गरे।

“निर्वाचन गराउन सरकारले सुरक्षा र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न सकेको छैन,” सहमहामन्त्री यादवले भने, “निर्वाचन समयमा हुन सकेन भने यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लिगेसीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।” उनले कांग्रेस आधिकारिक रूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको दाबी गरे पनि पार्टीभित्रै एउटा पक्ष अझै संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको कुरालाई समेत स्वीकार गरे।

एमालेको प्रश्न: ‘मेरो घर जलिरहेका बेला कुन मुखले जनताको दैलोमा जाने?’

बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारको नियत र सुरक्षा व्यवस्थामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। ‘जेन जेड’ (Gen Z) प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो घर आगजनी भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

“मेरो घर जलेर म अहिले भाडाको घरमा बसिरहेको छु, राज्यको सम्पत्ति र मेरो घर खरानी भएको छ,” बस्नेतले प्रश्न गरे, “मेरो जलेको घर हेर्दै म कुन आधारमा जनताको घरदैलोमा भोट माग्न जाने? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।”

सचिव बस्नेतले प्रदर्शनका क्रममा लुटेका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरूको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गरे। उनले वर्तमान अवस्थामा भयरहित निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसके संसद् पुनःस्थापना हुने कि नहुने भन्ने संवैधानिक प्रश्न समेत उठाए।

सरकार र ‘जेन जेड’ बीचको सम्झौतामा आपत्ति

एमाले सचिव बस्नेतले सरकारले ‘जेन जेड’ समूहसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा गरेको सम्झौताप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले गरेका कतिपय गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण झन् धुमिल बनाएको उनको तर्क थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दलहरूले सरकारलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि ठोस सुरक्षा योजना ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न दबाब दिएका छन्।