काठमाडौं-
सरकारले अनशनरत डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्टसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेसँगै उनीहरूको ११औँ दिनको अनशन अन्त्य भएको छ।
शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल तथा अनशनरत डा. भुसाल र विष्टबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा जुस खुवाउँदै दुवैको अनशन तोडाएकी छन्।
‘शान्ति, समृद्धि, सुशासन पहिला देश’ भन्ने मूल नारासहित अनशनरत उनीहरू र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिमा विभिन्न राजनीतिक, कानुनी र संरचनागत सुधारका विषय समेटिएका छन्।
सम्झौताअनुसार जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेको पुष्टि भएमा एक महिनाभित्र मुद्दा फिर्ता र रिहाइ गरिने सहमति भएको छ।
सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न १५ दिनभित्र कार्यादेश तयार गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोगले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, दलीयकरण अन्त्य तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी सिफारिस गर्नेछ।
यसैगरी, वैदेशिक मताधिकार सुनिश्चित गर्न आगामी निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।
सम्झौतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारको स्वरूपलगायत संवैधानिक तथा शासकीय सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक महिनाभित्र ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका दीर्घकालीन आवश्यकताहरू सरकारबाट सम्बोधन गरिने सहमति भएको छ।
सम्झौतापछि डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्टले अनशन अन्त्य गर्ने र सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएका छन्।
सम्झौतापत्रमा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्ट तथा सरकारका तर्फबाट अजयभद्र खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
