वीरगन्ज –
अनिल कुमार रुङ्गटा ले बाबुको परिचय नखुलेका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्ने कानुन पर्सामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर चासो व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसदबाट आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुन पारित भइसके पनि पर्सामा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सयौं युवा दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् । आमाको नाममा नागरिकता माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नागरिकता नपाएको गुनासो युवाहरूले गरेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका १३ मुर्ली निवासी ग्यासुदिन अन्सारीले ४५ दिनअघि सबै आवश्यक कागजात बुझाउँदा पनि नागरिकता नपाएको बताए। “कहिले यो कागज मिलेन, कहिले त्यो पुगेन भन्दै दिनहुँ कार्यालय धाउन लगाइयो। सबै प्रमाण बुझाउँदा पनि नागरिकता पाइएन,” उनले गुनासो गरे ।
उनका अनुसार आफूजस्तै फाइल तयार भइसकेका २५ जनाभन्दा बढी युवा दैनिक कार्यालय धाइरहेका छन्। “कहिले दिन्छौं भनेर मिति तोकिदिए हामी त्यही दिन आउँथ्यौं, तर हरेक दिन दौडाइँदा हैरान भइसक्यौं,” अन्सारीले भने ।
वीरगन्ज ११ श्रीपुर निवासी विजय कुमार साहले नागरिकता नहुँदा रोजगारी पाउनसमेत समस्या भएको बताए। “काम माग्न जाँदा पहिला नागरिकता देखाउन भनिन्छ। नागरिकता नहुँदा काम नै पाइएन, बेरोजगार बस्नुपरेको छ,” उनले बताए ।
नागरिकता वितरणमा भइरहेको ढिलाइबाट पीडित युवाहरूले समस्या समाधानका लागि रुङ्गटासमक्ष गुहार मागेका थिए। त्यसपछि रुङ्गटा स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेका हुन् ।
कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलसँग भेट गरी उनले नागरिकता वितरण किन रोकिएको भन्ने विषयमा जानकारी लिएका थिए। रुङ्गटाका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी खटिएकाले प्रक्रिया ढिला भएको जानकारी प्रशासनले दिएको छ ।
रुङ्गटाले नागरिकता नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले ढिलाइ गर्नु उचित नहुने बताए। “नागरिकता बिना युवाहरू शिक्षा, रोजगारी र अन्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र समाधान गर्नुपर्छ,” उनले प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्।
मुर्ली निवासी रुस्तम शेखका अनुसार रुङ्गटाको पहलपछि नागरिकता वितरणको मिति सुनिश्चित हुने संकेत प्राप्त भएको छ। “जनताको समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने काम प्रतिनिधिको दायित्व हो। उम्मेदवार रुङ्गटाले यही जिम्मेवारी निभाएको देख्दा हामी आशावादी भएका छौं,” उनले प्रतिक्रिया दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आमाको नाममा नागरिकता पाउन दुई सयभन्दा बढी युवाले निवेदन दर्ता गराएको जनाइएको छ। कानुन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले उनीहरू लामो समयदेखि अनिश्चिततामा छन् ।
यस विषयलाई लिएर रुङ्गटाले प्रशासनसँग निरन्तर समन्वय र दबाब कायम राख्ने बताएका छन् । “कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। पर्साका युवाहरूले आफ्नो अधिकार समयमै पाउनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
