काठमाडौं –
काठमाडौँको टोखा नगरपालिका-७ दाहालगौंडामा सोमबार बिहान एक्कासि डोजर गर्जियो,र केही घण्टामै १८ घरटहरा जमिनदोझ भए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीको कडा घेराबन्दीमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा संरचनाहरू भत्काएपछि दशकौँदेखि बस्दै आएका परिवारहरू एकाएक उठिवासमा परेका छन्।
साबिक धापासी-७ अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर ६५ को ४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा बनेका ती घरहरू डोजरले पन्छाउँदा मानिसहरू घरभित्रै थिए। स्थानीयका अनुसार “न सूचना, न चेतावनी”,अचानक डोजर चल्दा ज्यान जोगाउने र सामान सम्हाल्ने दुबैमा हम्मे-हम्मे परेको थियो। आँखा अगाडि घर भत्किँदा धेरै परिवारका सदस्यहरू रोइरहेका दृश्यले क्षेत्र नै स्तब्ध बनायो।
३० वर्षदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएकी आछ माया तामाङ भन्छिन्, “हामी १८ घरधुरी सुकुम्बासी हौँ, बस्ने अर्को ठाउँ छैन। आजबाट हामी खुला आकाशमुनि छौँ।” उनका अनुसार धेरैले आफ्ना सरसामानसमेत जोगाउन पाएनन्के,हीको लत्ताकपडा, कागजपत्र र दैनिक उपभोगका सामग्री भग्नावशेषमै पुरिएका छन्।
घटनाले अर्को गम्भीर आरोप पनि सतहमा ल्याएको छ। स्थानीय दाबीअनुसार सोही सरकारी जग्गामा बनेका केही सटरहरू भाडामा लगाएर आम्दानी उठाउने काममा वडा अध्यक्ष नरुत्तम राना नै संलग्न थिए। आछ माया तामाङका अनुसार ती सटरबाट महिनौँदेखि लाखौँ रुपैयाँ असुलिँदै आएको थियो। यदि आरोप सत्य हो भने, अतिक्रमणको संरक्षण र लाभ लिनेसम्मको मिलेमतो भएको प्रश्न उठेको छ।
यता प्रशासन भने अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने नीति कार्यान्वयनकै क्रममा डोजर चलाइएको बताउँछ। तर, विकल्पबिनाको हटाइँ,र त्यो पनि पूर्वसूचना बिना मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घर गुमाएका परिवारहरू अहिले सडक किनार र खुला ठाउँमा रात कटाउन बाध्य छन्।
टोखाको यो घटनाले केवल अवैध संरचना हटाउने कारबाही मात्र होइन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, स्थानीय तहको जवाफदेहिता र मानवीय संवेदनशीलताको कठोर परीक्षा पनि उब्जाएको छ।
