वीरगन्ज –
मधेश प्रदेश सरकारले ‘सुशासन र पारदर्शिता’ को चर्को नारा लगाए पनि व्यवहारमा भने सरकार प्रविधिमैत्री बन्न पूर्णतः असफल देखिएको छ । प्रदेश सरकारका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायका वेबसाइटहरू महिनौंदेखि बन्द रहँदा आम नागरिकले सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकारको धज्जी उडिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको भान हुन्छ ।
मधेश प्रदेश पोर्टलमा सूचीकृत २१ वटा वेबसाइटमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तीनवटा मुख्य संस्थाहरूको डिजिटल उपस्थिति शून्य छ । महिनौंदेखि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वेबसाइटहरू सञ्चालनमा छैनन् ।
यी वेबसाइटहरू बन्द हुँदा मन्त्रालयका कामकारबाही, पारदर्शिता, आवश्यक तथ्याङ्क, कार्यालयका पदाधिकारी तथा सूचना अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण पाउनबाट आम नागरिक वञ्चित भएका छन् । सामान्य जानकारीका लागि पनि सर्वसाधारणले मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
वेबसाइट बन्द हुनुको कारणबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव रोहित कुमार कोईरालासँग बुझ्दा उनले निकै गैरजिम्मेवार र उदेकलाग्दो जवाफ दिएका छन् । कर्मचारीहरूको सरुवा भएका कारण यो समस्या आएको र नयाँ कर्मचारीलाई तालिम दिन नामावली संकलन गरिए पनि तालिमको मिति अझै टुंगो नलागेको कोईरालाले ‘गोप्य खबर’ लाई बताए ।
एउटा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने जस्तो सामान्य प्राविधिक कामलाई कर्मचारी सरुवा र तालिमको बहाना बनाएर महिनौंसम्म ठप्प पार्नुले मधेश प्रदेशको प्रशासनिक लाचारीलाई प्रष्ट पारेको छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न र अति आवश्यक जानकारी सहजै उपलब्ध गराउन वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने नीति ल्याएका छन् । तर, मधेश प्रदेश सरकारको आफ्नै उदासीनता र ढिलासुस्तीले गर्दा प्रदेशवासीहरू सेवा र सूचनाबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारको यो डिजिटल लापर्बाहीले ‘सुशासन’ शब्दलाई नै उपहास गरिरहेको छ । के एउटा वेबसाइट अपडेट गर्नका लागि पनि महिनौंसम्म तालिम नै कुर्नुपर्ने हो ? वा यो जनतालाई सूचनाबाट टाढा राख्ने सरकारको कुनै रणनीति हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
