वीरगन्ज-
नेपाली बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एम.आर.पी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले चुनौती दिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले मंगलबार दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष गौतमले केही भ्रामक तथ्य प्रस्तुत गर्दै वस्तुको खरिद–बिक्रीमा व्यापारीहरूले लिँदै आएको मनपरी मुनाफालाई जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
उनले विज्ञप्तिको बुँदा नं. २ मा छिमेकी राष्ट्र भारतमा एफएमसीजी (FMCG) र साना मेसिनरी सामानमा मात्र एम.आर.पी लागू गरिएको भनी गलत तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेपालमा एम.आर.पी अनिवार्य गर्नु अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरेका छन्।
तर भारत सरकारले सन् २०११ मा लागू गरेको Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 अनुसार त्यहाँ उत्पादित तथा प्याक गरिएका सबै वस्तुमा उत्पादन मिति, समाप्ति मिति, तौल वा परिमाण तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एम.आर.पी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य संघको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने देखिन्छ।
अध्यक्ष गौतमले नेपालमा करिब ८ वर्षअघि उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नुअघि व्यापक राय, सुझाव र अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा एम.आर.पी उल्लेख गर्न कठिनाइ रहेको तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्। तर नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्दा एम.आर.पी अनिवार्य गरिएको तथ्य स्थापित छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ती
भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन लगायतका देशहरूमा वस्तु बिक्री गर्दा उत्पादन मिति, समाप्ति मिति, तौल वा परिमाण तथा एम.आर.पी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सम्बन्धित सरकारी वेबसाइटहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
भारतमा उत्पादन वा प्याक गरिएका वस्तुमा एम.आर.पी उल्लेख नगरेमा मुख्यतः आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था छ भने नेपालमा लागू गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को धारा ३९ अनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ।
नेपालमा विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा विशेषगरी एम.आर.पी उल्लेख नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न ८ वर्षअघि नै निर्माण गरिएको ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारी तयारी देखिएपछि व्यापारीहरूले आफूहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त मुनाफा जोगाउन यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाली सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा बिक्री हुने प्याकेज्ड वस्तुहरूमा उत्पादन मिति देखि एम.आर.पीसम्म स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइए पनि त्यही देशबाट नेपालका लागि आयात हुने कतिपय वस्तुमा त्यस्ता विवरण नहुने गरेको एक व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन्। उनका अनुसार चीनबाट आयात गरिने अधिकांश वस्तुमा समेत उत्पादन मिति र एम.आर.पी उल्लेख नभएको पाइन्छ।
यस्ता वस्तुहरूमा खाद्यान्न, सौन्दर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री लगायतका वस्तुहरू पर्दछन्।
वीरगन्ज बजारमा विदेशबाट आयात गरिएका अधिकांश वस्तुमा एम.आर.पी उल्लेख नहुनुको मुख्य कारण नै उपभोक्ता ठगी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
