वीरगन्ज–

वीरगन्जको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने र हजारौँ व्यवसायी तथा घरधनी सुकुम्वासी बन्ने गरी मेनरोड (मुख्य सडक) विस्तारका नाममा गरिने भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ र ‘वीरगन्ज बचाऊ संघर्ष समिति’ ले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वीरगन्जको मुख्य सडकलाई ‘शहरी मार्ग’ (Urban Road) को मापदण्ड कायम गर्न जोडदार माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्सा सचिवालयमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा, सडक विस्तारका नाममा प्राचीन सहर वीरगन्जको मूल संरचनामा विनाश नगर्न चेतावनी दिइएको छ।

विगतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, मिति २०७२/०५/२१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ को दफा ३ बमोजिम त्रिभुवन राजपथ (Ho2) अन्तर्गतको पथलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको साविक ‘एलाइन्मेन्ट’ (Alignment) लाई परिवर्तन गरी ‘पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी इन्टरसेक्सन सिर्सिया एकीकृत जाँचचौकी (ICP)’ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा अहिले पुरानो सडक डायरीलाई नै आधार मानी वीरगन्जको मुटुमा रहेको मेनरोड भत्काउन खोज्नु नियमसङ्गत नभएको संघर्ष समितिको दाबी छ।

नारायणगढ–मुग्लिनको नजिर र ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’

संघर्ष समितिले चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन राजमार्गको पुलचोकदेखि आँपटारी खण्डलाई ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी दायाँ-बायाँ ९/९ मिटर कायम गरेर ‘शहरी मार्ग’ बनाइएको नजिर पेश गरेको छ।

त्यसैगरी, वीरगन्जको हकमा पनि ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ (Doctrine of Necessity – आवश्यकताको सिद्धान्त) अनुरूप ‘राइट अफ वे’ (Right of Way) लाई कम गरी वीरगन्जको प्राचीन संरचनालाई न्यूनतम क्षति हुने गरी शहरी मार्गको मापदण्ड कायम गरिनुपर्ने जिकिर पत्रमा गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका थुप्रै नजिरहरू समेत साथै पेश गरिएको संयोजकहरूले जनाएका छन्।

१,५०० घरधनी र १०,००० युवा सडकमा आउने खतरा

ज्ञापनपत्रका अनुसार गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रजत जयन्ती चोकसम्मको घना आबादी भएको क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधनी र ३ हजारभन्दा बढी खुद्रा तथा थोक व्यापारीहरू रहेका छन्। यस क्षेत्रको व्यापारबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढी युवा-युवतीले रोजगारी पाएका छन्।

मुख्य सडक विनाशतर्फ गएमा हाल वीरगन्जको स्वरूप विभत्स र भयावह हुने, लाखौँ मानिस भोकमरी र बेरोजगारीको चपेटामा पर्ने तथा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधनीहरू आफ्नो शतप्रतिशत घरजग्गा गुमाएर सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सृजना हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

वैकल्पिक मार्ग र बाइपास सडकहरू तयारी अवस्थामा

स्थानीयको सक्रियता र सरकारी सहयोगमा वीरगन्जमा यसअघि नै पूर्वपट्टि ११० फिटको ६ लेनको वैकल्पिक बाइपास सडक निर्माण भइसकेको र रजत जयन्ती चोक जोड्ने ४० फिटको सेकेन्ड बाइपास सडक समेत सञ्चालनमा रहेको पत्रमा उल्लेख छ। साथै, रेलवेको जग्गामा सहरको बीचबाट ६६ फिटको सडक समेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा मुख्य व्यापारिक केन्द्रलाई नै भत्काउनुको औचित्य नभएको उनीहरूको ठहर छ।

“हामी विकास र विस्तार चाहन्छौँ, तर वैकल्पिक उपाय खोजौँ। विकासको नाममा विनाश नरोजौँ र वीरगन्ज मेनरोडका बासिन्दा व्यापारीको बारेमा एकपटक अवश्य सोचौँ।” — सडक पीडित युवा, व्यापारी तथा घरधनीहरूको अपिल

ज्ञापनपत्रमा ‘वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ का संयोजक कुन्दन रैनियार र ‘वीरगन्ज बचाऊ संघर्ष समिति’ का संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले हस्ताक्षर गर्दै यदि संवाद र न्यायपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ।