काठमाडौँ ।
लामो समयदेखिको संसद् अवरोध र प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाबपछि आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रममा उभिएर सांसदहरूका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिन समय मागेपछि संसद्मा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रश्नोत्तरको प्रक्रियालाई लिएर भने गम्भीर कानुनी र नियमावलीको प्रश्न उठाएका छन् ।
नियमावली मिचेको कम्युनिष्ट घटकहरूको आरोप
प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रूपमा संसदमा उपस्थित भई जवाफ दिन तयार भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य कम्युनिष्ट दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन’ भनेका छन् ।
- नेकपाको आपत्ति: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८९ को धज्जी उडाएको आरोप लगाए । नियमावलीको दफा ५६१ अनुसार १५–१५ जनाको समूह विभाजन गरी तीन दिनअगावै लिखित प्रश्न सभामुखलाई बुझाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एक घण्टा प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्थालाई मिचेर नाटकीय ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
- एमालेको नियमापत्ति: नेकपा एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रक्रियाप्रति संसद्मै नियमापत्ति दर्ज गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ को उपनियम (३) र (४) को हवाला दिँदै महरले भने, “सभामुख, प्रधानमन्त्री वा माननीय सदस्य कोही पनि नियमभन्दा माथि छैनन् । लिखित प्रश्नबिनाको यो प्रश्नोत्तर प्रक्रिया नियमावलीविपरीत छ, यसलाई सच्याइयोस् र लिखित प्रश्न दर्ता गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।”
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर समय माग्नुलाई विकसित देशहरूको जस्तै सकारात्मक र लोकतान्त्रिक अभ्यास माने पनि स्थापित पद्धतिलाई बाइपास गर्न नहुने धारणा राखे । उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । केसीले उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ संसद्मा उपलब्ध गराउन र भदौ २४ को विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल नयाँ आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे ।
सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख जवाफहरू:
१. लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद: ‘भारत, चीन र इङ्ल्यान्डसँग टेबलटक हुने’
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक–लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको नयाँ समझदारीबारे सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइसकेको र त्यसको जवाफसमेत आइसकेको जानकारी दिए । दुवै देशका इतिहासविद् र भूमिसम्बन्धी जानकारहरूलाई राखेर ‘टेबलटक’ मार्फत समाधान खोजिने र यसका लागि आवश्यक परे इङ्ल्यान्ड सरकारसँग समेत छलफल गरिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।
२. एलडीसी (अल्पविकसित देश) बाट तत्काल नहट्ने: चीनको उदाहरण
नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (LDC) को सूचीबाट तत्काल नहटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लेखिएको पत्रबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले चीनको उदाहरण दिए ।
“हामी तत्काल अल्पविकसित देशको सूचीबाट हटिहाल्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने यसबाट हट्नेबित्तिकै नेपालले पाइरहेका आर्थिक सुविधाहरू गुम्छन् । केही समयअघिसम्म धेरै विकास भइसक्दा पनि चीन अल्पविकसितकै सूचीमा थियो । हामी पनि हतार गर्दैनौँ, निर्यातमुखी बन्नका लागि यो प्रक्रियालाई दुई वर्ष टारेका हौँ ।” – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन: ‘३५ वर्षको समस्या ३५ मिनेटमा खोज्नुस्’
सुकुम्बासी बस्ती हटाएको विषयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । आफू स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघीय सरकारलाई उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्न र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा भने, “गरिब विपन्नको कुरामा साम्यवाद र समाजवादको भाषण दिन सहज र मज्जा हुन्छ, तर ३५ वर्षदेखि समाधान नभएको कुरा ३५ मिनेटमा नखोज्नुस् ।”
४. मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरूमाथि कारबाही हुने
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले एउटा मात्र नभई विभिन्न कालखण्डमा गठित सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिरहेको र सोहीअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
