वीरगन्ज-
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन ७ दिनको म्यादसहित ताकेदा पत्र पठाएको छ।
वीरगन्ज आदर्शनगरस्थित विभिन्न तीन कित्ता जग्गासम्बन्धी विवादको छानबिनका लागि माग गरिएको कागजात समयमै उपलब्ध नगरिएपछि प्रशासनले जेठ १२ गते पुनः ताकेदा पत्र पठाएको हो।
यसअघि गत वैशाख १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साविक पर्सा गाविस श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. ९ बाट कित्ताकाट भई हाल कायम रहेका कित्ता नं. १०५, १४ र १५ सँग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ५३१४ मार्फत पठाइएको उक्त पत्रअनुसार वैशाख २२ गतेभित्र कागजात बुझाउन अनुरोध गरिएको थियो।
तर तोकिएको समयभित्र कागजात उपलब्ध नगरिएपछि पुनः ताकेदा पत्र पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका शाखा अधिकृत गौरिशंकर साहले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार निवेदकहरू वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी प्रदीप केडिया, वडा नं. ४ निवासी निखत प्रविन अन्सारीलगायतको उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कागजात माग गरिएको हो। साथै, महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्था तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख गौरव झाले यस विषयमा पटक–पटक बैठक तथा छलफलमार्फत सहमति जनाए पनि कागजात समयमै उपलब्ध नगराइएको उहाँले बताउनुभयो।
बैशाख ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहमति भए पनि तोकिएको मितिभित्र कागजात नबुझाइएकाले पुनः ताकेदा पत्र पठाइएको शाखा अधिकृत साहको भनाइ छ।
प्रशासनले महानगरपालिकासँग निम्न विवरणसहितका कागजात माग गरेको छः
१. पर्सा गाविस श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. ९ (हाल कित्ता नं. १०५, १४ र १५) को जग्गा कुन मिति र कुन स्तरको निर्णयबाट अधिग्रहण गरिएको हो भन्ने विवरण।
२. उक्त जग्गा अधिग्रहणपछि कुन मितिको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो, सोको सक्कल प्रति।
३. जग्गा नाप–नक्सा सुरु भएको मिति, सम्पन्न भएको मिति, नक्सा प्रमाणित भएको मिति तथा लागू भएको मितिसहितको नक्साको सक्कल प्रति।
४. नाप–नक्सा सम्पन्न भएपछि कुन मिति र कुन निर्णयबाट क–कसलाई बिक्री वितरण गरिएको हो भन्ने निर्णयको सक्कल प्रति।
५. साविक जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइएको हो वा सट्टा जग्गा प्रदान गरिएको हो भन्ने सम्बन्धी निर्णयको सक्कल प्रति।
६. जग्गा अधिग्रहण, नाप–नक्सा तथा बिक्री वितरणपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त राजस्व विवरण।
७. जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि जिम्मेवारी दिइएको कर्मचारीको अख्तियारीसम्बन्धी निर्णयको सक्कल प्रति।
८. नगर विकास समितिबाट खरिद गरिएको जग्गासम्बन्धी रजिस्ट्रेसन (राजीनामा) तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति।
