काठमाडौं–
भारतले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवादजस्ता द्विपक्षीय विषयहरूमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सीमा सम्बन्धी बाँकी विषयहरू समाधान गर्न दुवै देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नै पर्याप्त रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका क्रममा बेलायतसँग पनि संवाद हुन सक्ने धारणा राखेपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता जैसवालले भारत र नेपालबीचका सबै विषयहरू द्विपक्षीय ढंगबाटै समाधान गरिने दृढता व्यक्त गरे।
९८ प्रतिशत सीमांकन सम्पन्न भएको दाबी
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैसवालले भारत-नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे। “अब गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन तथा केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमणजस्ता विषयहरू मात्रै समाधान हुन बाँकी छन्,” उनले भने, “त्यस्ता प्राविधिक विषयहरूमा दुवै देशका संयुक्त संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्।”
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले संसद्मा तरंग
यसअघि आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विवादित टिप्पणी गरेका थिए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धिसँग जोडिएकाले बेलायतसँग पनि परामर्श आवश्यक पर्न सक्ने बताएका थिए। साथै, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको हुन सक्ने अप्रत्याशित कूटनीतिक टिप्पणी गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ।
नेपालभित्रै चर्को विरोध
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै संसद् र नागरिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित विपरित रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन र संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मामिला तथा नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरूले पनि कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान र प्रमाणलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो अपरिपक्व अभिव्यक्तिले कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
