वीरगन्ज ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, कमिसनखोरी र आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका बेला भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले अर्को महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै निलम्बित मधेश प्रदेशसभा सदस्य सरोज सिंह कुशवाहालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले कुशवाहालाई चार वर्ष एक महिना कैद, ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ जरिवाना तथा एक लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गर्न आदेश दिएको हो।
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहेका कुशवाहाले आफ्नो पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट कमिसन उठाई ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रदेशसभाका एक सदस्य नै दोषी ठहर हुनु सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न राज्यका निकायहरूले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।
विशेष अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
