काठमाडौँ–
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजन सम्बन्धी लामो समयदेखि जारी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई नै आधिकारिकता दिने गरी फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अशोक राई पक्षको दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गरिदिने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरिदिएको छ।
गम्भीर व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो मुद्दा
यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो। सोही आदेश बमोजिम तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार यो अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
के थियो विवाद?
जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि आयोगले ‘जनता समाजवादी पार्टी’ (जसपा) नामको नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो।
तर, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूको निवेदनका भरमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर अर्को दल दर्ता गरिनु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले यादवको उक्त तर्कलाई सदर गर्दै आयोगको निर्णय खारेज गरिदिएको छ।
सांसदहरूको हैसियत र विश्वासको मत सम्बन्धी रिट
अध्यक्ष यादवले आफ्नो दल छाडेर नयाँ दलमा लागेका ७ जना सांसदहरूलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दोस्रो रिट समेत दायर गरेका थिए। यसअघि अदालतले यादवकै पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसैबिच, पार्टी विभाजन भई बनेको अशोक राई नेतृत्वको पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको थियो। उक्त विश्वासको मत दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको अर्को रिटलाई भने सर्वोच्चले हाल ‘औचित्यहीन’ भएको आधार देखाउँदै खारेज गरिदिएको छ। दुवै रिटमाथि अदालतले एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै यो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अशोक राई पक्षको नयाँ दलको वैधानिकता समाप्त भएको छ भने उपेन्द्र यादव राजनीतिक र कानुनी रूपमा बलियो बनेका छन्।
