काठमाडौँ–
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छिन्। मन्त्री मेहताको प्रत्यक्ष निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेडसंख्याअनुसारको शुल्क नबुझाउने देशका ११ वटा नाम चलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
कुन अस्पतालको बक्यौता कति?
बेडसंख्या अनुसार नियमसम्मत शुल्क नबुझाउने अस्पताल र उनीहरूले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम यस प्रकार छ:
१. युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा: ३० लाख रुपैयाँ
२. नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर: २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
३. नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, ललितपुर: १८ लाख रुपैयाँ
४. किष्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर: १८ लाख रुपैयाँ
५. मणिपाल कलेज, पोखरा: १८ लाख रुपैयाँ
६. काठमाडौं मेडिकल कलेज, काठमाडौँ: १८ लाख रुपैयाँ
७. धुलिखेल अस्पताल, काभ्रे: १७ लाख रुपैयाँ
८. गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा: १० लाख रुपैयाँ
९. नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ: १० लाख रुपैयाँ
१०. देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देही: ८ लाख रुपैयाँ
गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता: मन्त्री मेहता
कारबाही प्रक्रियाबारे बोल्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील ठाउँमा कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालयले ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।
मन्त्रालयले बक्यौता रकम दाखिला नगरे नियमअनुसार थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेको छ।
