वीरगन्ज ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने व्यापारिक तथा निजी संरचनाहरू हटाउन अन्तिम चेतावनी जारी गरेको छ। कार्यालयले असार २ गते मंगलबार एक अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतका अवैध संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
सडक डिभिजनका अनुसार त्रिभुवन राजपथको सिर्सिया मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडक खण्डमा पर्ने अतिक्रमित क्षेत्रलाई लक्षित गरी यो सूचना जारी गरिएको हो। सडकको केन्द्र रेखा (Center Line) बाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर (कुल ५० मिटर) सडक सीमाभित्र बनेका सम्पूर्ण घर–टहरा, कम्पाउन्ड तथा व्यवसायहरू खाली गराउन कार्यालयले कडा निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सूचना: राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोप
सडक डिभिजनले सडक खाली गराउने अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना निकाले तापनि ‘वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति’ले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताले सडक डिभिजन कार्यालयले राजनीतिक दबाब, बिचौलिया र केही निश्चित व्यक्तिको प्रभावमा परेर यो सूचना प्रकाशन गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ।
अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार यस सडक खण्डको विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दाहरू अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। “आज र भोलि (असार २ र ३ गते) समेत ती मुद्दाहरूको अदालतमा पेसी रहेको अवस्था छ,” गुप्ताले भन्नुभयो, “अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै कानुनविपरीत हतार–हतार सूचना निकाल्नुले नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ।” संघर्ष समितिले सडक डिभिजनको यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दै सूचनाको भरमा बल प्रयोग गरिए सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
घण्टाघर–माईस्थान खण्डमा सीमांकन विवाद: समाधानका लागि स्थानीयको माग
वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सीमांकनको विषयलाई लिएर अन्योल र विवाद लामो समयदेखि कायमै छ। विशेष गरी घण्टाघर देखि माईस्थान सम्मको सडक खण्डमा रेखांकन स्पष्ट नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
यस क्षेत्रका स्थानीय व्यापारी, घरधनी तथा जग्गाधनीहरूले रेखांकन स्पष्ट नभईकन वा मुआब्जा र व्यवस्थापनको उचित खाका नल्याईकन संरचना भत्काउन नहुने बताउँदै आएका छन्। सूचना जारी भएपछि त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले घण्टाघर–माईस्थान खण्डको सीमांकन विवादलाई वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत पहिला समाधान गर्न र त्यसपछि मात्र ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गरेका छन्। विवाद समाधान नहुँदा मुख्य बजार क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा त्रास र आक्रोश बढेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि गत वैशाख ६ गते (२०८३–०१–०६) देखि नै सडक सीमा संरक्षण र सडक फराकिलो पार्ने कार्य सुरु गरिसकेको सूचनामा उल्लेख छ।
त्यस बेला केही संरचनाहरू भत्काइए पनि हालसम्म कतिपय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका भवनहरू पूर्ण रूपमा खाली नगरिएको पाइएको छ। त्यस्ता जोखिमयुक्त र थिलथिलो भएका भवनहरूमा अझै पनि मानिसहरू बसोबास गरिरहेको र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले दुर्घटनाको ठुलो जोखिम बढेको कार्यालयको ठहर छ।
मंगलबार जारी सूचनामार्फत सडक डिभिजनले ती सम्पूर्ण जोखिमयुक्त भवन तथा संरचनाहरू तुरुन्त खाली गर्न र सडक सीमा अतिक्रमण नगर्न अन्तिम पटक अनुरोध गरेको छ। तोकिएको समयभित्र संरचनाहरू खाली नगरिए कानुनबमोजिम हटाइने र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित धनी नै हुनुपर्ने सङ्केत कार्यालयले गरेको छ।
