काठमाडौँ–

राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद ठेक्का प्रक्रियामा इतिहासकै ठूलो मध्येको एक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारको टोलीले सोमबार बन्दोबस्तसहितको मिसिल र फाइल लिएर विशेष अदालत पुगी औपचारिक रूपमा आरोपपत्र दर्ता गराएको हो। उच्चपदस्थ कर्मचारी र राष्ट्रियस्तरका बिचौलिया जोडिएको यो मुद्दा दर्ताका क्रममा विशेष अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको थियो।

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र ठेक्का सम्झौता गर्ने २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार अख्तियारले यो प्रकरणमा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी गरेको छ।

१० जना कर्मचारी र २ बिचौलियासहित १६ विरुद्ध अभियोजन

अख्तियारद्वारा दायर गरिएको आरोपपत्रमा राहदानी विभागका १० जना बहालवाला तथा तत्कालीन कर्मचारी, बिचौलिया र कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। मुद्दा दायर गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमा तीर्थराज अर्याल (महानिर्देशक, राहदानी विभाग) , सुनिल केसी (निर्देशक), शत्रुधन शर्मा पोखरेल (निर्देशक) ,रविन्द्र राजभण्डारी (निर्देशक) ,तुलसी आचार्य (लेखा अधिकृत), राजाराम दाहाल (उपसचिव) ,भेष प्रसाद भुर्तेल (उपसचिव) ,पुस्कर नेपाल (उपसचिव) सोमेश थापा (अधिकृत) र विपिन प्रसाईं (आईटी अधिकृत)रहेका छन् ।

यस्तै, राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का हत्याउन सफल भएका भनिएका दुई नेपाली सहजकर्ता (बिचौलिया) सिद्धार्थ थापा र मणिन्द्रराज मल्लसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यसका साथै, ठेक्का प्राप्त गर्ने जर्मन र स्पेनी मूलका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत अख्तियारले मुद्दामा तनेको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीद्वय राणा र श्रेष्ठसँग बयान, प्रतिवादीबाट उन्मुक्ति

राहदानी छपाइमा भएको यो विशाल अनियमितताको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत सोधपुछ गरेको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत अख्तियारले विशेष बयान लिएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीद्वयको कार्यकालमा यो ठेक्काको नीतिगत र व्यावहारिक प्रक्रिया अघि बढेकाले अख्तियारले बयान लिए पनि सोमबार दायर गरिएको अन्तिम आरोपपत्र (अभियोजन) मा उनीहरू दुवै जनालाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन। राजनीतिक दबाब र सेटिङको चरम नमुना मानिएको यो राहदानी खरिद प्रकरणको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गर्ने गरी विशेष अदालतमा प्रवेश गरेको छ।