वीरगन्ज–
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पूर्वसूचना नदिई पर्साको सीमावर्ती क्षेत्र पुगेपछि अहिले एउटा प्रश्नले सीमा क्षेत्र तातेको छ। यदि सिर्सिया, भकुवा, इनर्वा र अन्य मुख्य नाकाबाट हुने भनिएको तस्करीबारे स्थानीयलाई थाहा थियो भने सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले के हेरेर बसेका थिए?
वर्षौंदेखि सीमाक्षेत्रमा “सबैलाई थाहा छ, तर कसैले देखेको छैन” भन्ने शैलीमा चल्दै आएको भनिएको तस्करीमाथि गृहमन्त्रीको आकस्मिक अनुगमनले नयाँ बहस जन्माएको छ। स्थानीयले तस्करी हुने भनिएका मार्ग, समय र गतिविधिबारे खुलेर जानकारी दिएपछि अर्को प्रश्न उठेको छ,यदि स्थानीय नागरिकलाई बाटो-बाटोको जानकारी छ भने गस्तीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई किन छैन?
सीमा क्षेत्रमा खटिएका निकायले हरेक दिन प्रतिवेदन तयार पारिरहेका हुन्छन्। प्रतिवेदनमा सबै अवस्था “नियन्त्रणमा” देखिने, तर स्थानीयले भने अवैध ओसारपसार हुने मार्ग औंलाले देखाइदिने अवस्थाले कागजी सुरक्षा र वास्तविक सुरक्षाबीचको दूरी कति छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।
सिर्सिया, भकुवा, इनर्वा, अलौंत, सिर्सिया तथा वीरगन्जका अन्य मुख्य नाकाहरूबाट विभिन्न सामानको अवैध ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयको गुनासो नयाँ होइन। गृहमन्त्रीसमक्ष पनि उनीहरूले त्यही गुनासो दोहोर्याए। यद्यपि, स्थानीयका यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
गृहमन्त्रीको आकस्मिक निरीक्षणले अर्को जिज्ञासा पनि जन्माएको छ। यदि सबै कुरा प्रभावकारी ढंगले भइरहेको थियो भने मन्त्री आफैं किन पूर्वसूचना बिना सीमामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो? र यदि निरीक्षणपछि कमजोरी पुष्टि हुन्छ भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
सीमाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैले अहिले सर्वसाधारणले उठाएको मुख्य प्रश्न एउटै छ, यदि तस्करी भइरहेकै हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अनि गृहमन्त्रीको स्थलगत अनुगमनपछि सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ कि फेरि एउटा प्रतिवेदन थपिने मात्र हो?
सीमामा तस्करी नियन्त्रणका नाममा हुने बैठक, निर्देशन र प्रतिवेदनको संख्या कम छैन। तर परिणाम भने त्यति नै प्रभावकारी देखिएको भए गृहमन्त्रीलाई आफैं सीमामा पुगेर स्थानीयसँग वास्तविकता बुझ्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।
अहिले सबैको नजर गृहमन्त्रीको अनुगमनपछि हुने निर्णयमा छ। यो भ्रमण केवल फोटो खिच्ने कार्यक्रम थियो कि सीमा सुरक्षामा देखिएका कमजोरीमाथि वास्तविक कारबाहीको सुरुआत? यसको उत्तर अब सम्बन्धित निकायको कदमले दिनेछ।
