काठमाडौं –
राज्यको उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिसमेत कानुनभन्दा माथि नहुने सन्देश दिने फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज (राजेश झा) लाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार अहिराजलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि साउन ३२ गतेको पेशी तोकेको छ। अब सोही दिन अदालतले उनको कैद र जरिवानाबारे अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।
उच्च संवैधानिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिविरुद्ध आएको यो फैसला कानुनी शासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव वा सामाजिक हैसियतभन्दा कानुन नै सर्वोच्च हुने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
राजेश अहिराज पत्रकार, मधेशवादी अभियन्ता तथा मधेशवाणी साप्ताहिकका सम्पादक–प्रकाशकका रूपमा पनि परिचित छन्। उनले मधेश आन्दोलन र मधेशवाद विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्।
उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन ७ गते मधेश प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश–२) का प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
अब अदालतले तोक्ने सजायसँगै यो मुद्दाले अन्तिम कानुनी रूप लिनेछ। उक्त फैसलाले सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरू पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
