जनकपुर–
करिब दुई सातादेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जारी राजनीतिक खिचातानी तथा प्रदेश सभा अवरोध अन्त्य गर्दै मधेश प्रदेश सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। लामो समयसम्म अन्योलमा परेको बजेट प्रक्रिया अन्ततः सात सदस्यीय विशेष कार्यदलको सुझावका आधारमा सहमति जुटेपछि टुंगिएको हो।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट आवश्यक संशोधनसहित बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिएको थियो। त्यसपछि सभामुखले बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
बजेटमा समावेश योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया तथा केही शीर्षकमा देखिएका त्रुटिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। बजेट वितरणमा असन्तुलन, साना योजनामा अत्यधिक बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शिताको अभाव भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले बजेट संशोधनको माग गरेका थिए।
बढ्दो राजनीतिक तनावका कारण बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित बनेपछि प्रदेश सभाले विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले बजेट सुधार, योजना व्यवस्थापन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगलाई केन्द्रमा राख्दै १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो।
कार्यदलले मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार योजनाहरू जिल्लास्थित इकाइ तथा कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ पूर्वाधार योजनाहरू क्रमागत, म्याचिङ फण्ड र छुट भुक्तानी बाहेक रद्द गर्ने तथा बहुवर्षीय योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरी नियमन गर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहमा जाने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपूरक अनुदानबाहेकका कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। पोषण सामग्री वितरण तथा रेट्रो रिफ्लेक्टिभ ट्राफिक साइनबोर्डजस्ता कार्यक्रम स्थगित गर्ने पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
साथै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल’, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जका योजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ। सिराहा–धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न तथा सम्पन्न भई छुट भुक्तानीमा रहेका योजनाको रकम निकासा गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको राजस्व कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा बढीमा पाँच किस्तासम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यद्यपि बजेट पारित भए पनि कार्यदलका सुझावअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए प्रतिपक्षले पुनः अवरोध गर्न सक्ने संकेत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद तथा कार्यदलका सदस्य उपेन्द्र महतोले कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभए प्रदेश सभामा पुनः विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया टुंगिएको छ भने अब प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
