काठमाडौं –
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपालले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाइरहेका बेला इन्धनमा बढ्दो आर्थिक भार घटाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस कदमले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायात विस्तार, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला यात्रुबाहक विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि अब सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसअघि सबै प्रकारका सवारी साधनमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन पाइने व्यवस्था थियो।
नयाँ व्यवस्थासँगै १ करोड रुपैयाँ मूल्यको विद्युतीय बस वा अन्य ठूला सार्वजनिक सवारी खरिद गर्न इच्छुक व्यवसायीले अब प्रारम्भिक रूपमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरे पुग्नेछ। यसअघि त्यही सवारीका लागि ४० लाख रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका क्षतिग्रस्त सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापनका लागि लागू गरिएको ८० प्रतिशत ऋण सीमा अब सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारी साधनमा समेत विस्तार गरेको हो।
हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका साना विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढे पनि सार्वजनिक यातायातमा चल्ने ठूला विद्युतीय बस तथा अन्य सवारीको संख्या अझै न्यून छ। सहज ऋण व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, डिजेलको खपत घट्ने, वायु प्रदूषण कम हुने तथा मुलुकबाट बाहिरिने इन्धन आयातको ठूलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन भइरहेका बेला सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिए आयातित इन्धनमा हुने निर्भरता घट्नुका साथै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
