काठमाडौँ–
नेपाल सरकारले एक रुपैयाँको नयाँ सिक्काबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको नयाँ राजनीतिक (चुच्चे) नक्सा हटाउने निर्णय गरेपछि यसले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ। सरकारको यस कदमलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको ठुलो कूटनीतिक सफलता र नेपाल ‘झुकेको’ दाबीका साथ प्रचार गरिरहेका छन् भने देशभित्र सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक र दुई रुपैयाँको नयाँ डिजाइनका सिक्का ढलाइ गर्न स्वीकृति दिएको छ। सोही निर्णयअनुसार अब नयाँ आउने एक रुपैयाँको सिक्कामा नेपालको चुच्चे नक्सा हुने छैन। त्यसको सट्टा मुस्ताङको मराङ गाउँमा अवस्थित नेपालकै सबैभन्दा पुराना गुम्बामध्ये एक मानिने ‘लो घ्याकर गुम्बा’को तस्बिर राखिनेछ। यद्यपि, दुई रुपैयाँको सिक्कामा भने हाल कायम रहेको चुच्चे नक्सा नै यथावत् रहने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सिक्काको आकार, तौल र धातु परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नयाँ डिजाइन प्रस्ताव गरिएको हो। नयाँ एक रुपैयाँको सिक्काको तौल ४ ग्रामबाट घटाएर ३.२ ग्राम र दुई रुपैयाँको सिक्काको तौल ५ ग्रामबाट घटाएर ३.८ ग्राम बनाइनेछ। साथै, मिश्रित धातुको सट्टा पहेंलो रङ हटाई स्टिल-सेतो रङको स्टिलबाट सिक्का निर्माण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
भीम रावलको आपत्ति: ‘राष्ट्रविरोधी निर्णय’
सिक्काबाट नयाँ राजनीतिक नक्सा हटाउने निर्णयको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले सरकारको यो कदम नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन्।
रावलले भनेका छन्, “यदि सरकारले एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नक्सा (जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश छ) हटाउने र त्यसलाई लो घ्याकर गुम्बाको तस्बिरले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो भने, यो अर्को गम्भीर राष्ट्रविरोधी निर्णय र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको प्रहार हो।” उनले यस विषयमा सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तत्काल देशवासीसामु स्पष्टीकरण दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली (काली) नदीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) नेपालको हो। नेपालले महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने भारतले कालापानी नजिकको क्षेत्रलाई नदीको स्रोत दाबी गर्दै आएको छ।
मे २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत त्यसलाई सर्वसम्मत मान्यता दिएको थियो। भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि सुरु भएको विवाद र भारत-चीन व्यापार मार्गका रूपमा लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमतिको नेपालले निरन्तर कूटनीतिक विरोध गर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा एक रुपैयाँको सिक्काबाट नक्सा हटाउने निर्णयले पुनः सीमा विवाद र राष्ट्रियताको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ।
