वीरगन्ज–
वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले रसायनयुक्त फोहोरपानी बगाएर सिर्सिया नदीलाई विषाक्त र प्रदूषित बनाएको पुष्टि भएपछि सरकारले कडा कारबाही सुरु गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने १० वटा उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील बनस्पती प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिजलगायत रहेका छन्।
औद्योगिक फोहोरका कारण नदी अत्यधिक दूषित भएको र यसले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्याका साथै खेतीपाती र पशुचौपायामा समेत गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै स्थानीयहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन र गुनासो गर्दै आएका थिए। स्थानीयको मागपछि मन्त्रालयले करिब एक महिनाको समय दिएर सूचना जारी गरेको थियो।
यसबीचमा वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ वटा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोरपानीको नमुना सङ्कलन गरेको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड नाघेको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेकामध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ वटा उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना तिराइने चेतावनी दिएको छ। साथै, सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका निकाय र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सिर्सिया नदीलाई विषाक्त र प्रदूषित बनाउने उघोग लाई कावार्हि गर्न एवम् आवश्यक पहल गर्न पर्सा क्षेत्र नमबर १ का सभासद हरीपन्तले केहिदिन पहिला नै संसदमा आवाज उठाएका थिए ।
