काठमाडौं-
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनाको विरोधमा देशभरका सरकारी अस्पतालमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। आकस्मिकबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा हजारौं बिरामी उपचार नपाएर घर फर्किन बाध्य भएका छन् भने दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिन सबै अस्पताललाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउँदै नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थासँग अपिल गरेको हो।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घाइते चिकित्सक डा. प्रमोद रामलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै ट्रमा सेन्टर पुगेर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री मेहताले घटनामा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालनका लागि निरन्तर पहल गरिरहनुभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवनरक्षक र संवेदनशील सेवा भएकाले कुनै पनि कारणले नागरिकको उपचारमा अवरोध आउन नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा दिन पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति र उपचार सेवाको निरन्तरताका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण रोक्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने माग एकातिर रहे पनि आन्दोलनका कारण उपचार सेवा प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारण बिरामीमाथि परेको छ। त्यसैले मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक र सम्बन्धित पक्षलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्दै उपचार सेवा यथाशीघ्र सुचारु गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
