वीरगन्ज-
सरकारले गरेको निर्णय मात्रका आधारमा लेनदेनसम्बन्धी लेखत स्वतः बदर नहुने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायाधीश गौकर्ण डाँगीले बताउनुभएको छ। उहाँले मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौता तथा त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संसदबाट अनुमोदन भई कानुनका रूपमा लागू नभएसम्म अदालतले त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजनासम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश डाँगीले लेनदेन विवादमा असहमति भए पनि रीतपूर्वक तयार पारिएका लेखतका आधारमा अहिले पनि अदालतले मुद्दा दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संघीय संसदबाट पारित भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि मात्रै त्यस्ता लेनदेनसम्बन्धी लेखत अदालतमा अमान्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश डाँगीले जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका बाबजुद उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये ५६.८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल दर्ता भएका मुद्दामध्ये ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ।
देशकै दोस्रो धेरै मुद्दा दर्ता हुने उच्च अदालतको इजलासका रूपमा रहेको वीरगन्जमा जनशक्ति र पूर्वाधारको ठूलो अभाव हुँदाहुँदै पनि उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा सफल रहेको उहाँको भनाइ छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ८ हजार मुद्दामध्ये ४ हजार २५८ अर्थात् ५६.६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ८ हजार ३२९ मुद्दामध्ये ४ हजार ७३५ अर्थात् ५६.८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ अर्थात् ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्य न्यायाधीश डाँगीले विगतका वर्षबाट जिम्मेवारी सर्दै आएका दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा शून्यमा झारिएको र १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या घटाएर २१ मा सीमित गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार वीरगन्ज इजलासमा ८ हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहे पनि जम्मा १५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको र सात वटा इजलास सञ्चालनमा छन्। अदालत सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको तथा न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि पर्याप्त आवासको व्यवस्था हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रको पूर्वतर्फ नेपाल सरकारले दुई बिघा जग्गा उपलब्ध गराए पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म बजेट विनियोजन नभएकाले न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई आवास व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्य न्यायाधीश डाँगीले अदालतप्रति जनमानसमा घट्दो विश्वास पुनः स्थापित गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अदालतसम्बन्धी भ्रमपूर्ण प्रचार–प्रसारलाई तथ्यमा आधारित समाचारमार्फत चिर्दै न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
