काठमाडौँ–
नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवाहरूमा गम्भीर अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्मको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो। डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा अनधिकृत रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएका कामहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य त्रुटिहरू:
- बजेट शीर्षक परिवर्तन: आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई पछिल्ला वर्षहरूमा नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण शीर्षकमा राखी खर्च गरिएको र सोही बजेटबाट एलसी (LC) खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएको छ।
- अनधिकृत बजेट विनियोजन: सञ्चार मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई संस्थाको आन्तरिक स्रोतबाट रु. ४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरी उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेर नेपाल टेलिभिजनलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पारिएको छ।
- स्पेसिसकेसन र सम्झौतामा छेडछाड: ग्राफिक्स प्रणाली खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फेल भएको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको, ‘कन्सोर्टियम’ सम्बन्धी सर्त उल्लङ्घन गरिएको र खरिद सम्झौतापश्चात् छेडछाड गरी सिङ्गापुरको सोहेतो कम्पनीलाई एक पक्ष बनाइएको जस्ता गम्भीर त्रुटि फेला परेका छन्।
अख्तियारलाई सिफारिस र नीतिगत सुझाव
छानबिन समितिले पहिचान गरेका यी गैरकानुनी कामकारबाहीहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, समितिले नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण विकास मार्गचित्रको पुनरावलोकन गर्न र भविष्यमा उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबिचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनसमेत सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएको छ।
