काठमाडौँ–
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसका लागि सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका कार्कीलाई न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको हो।
३ अर्ब ६२ करोड बढीको बिगो दाबी
विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्य कोषलाई ठूलो घाटा पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले यस प्रकरणमा कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोही बराबरको सामूहिक बिगो दाबी गरेको छ।
खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू कानुन र सम्झौताविपरीत छुट दिने निर्णयमा तत्कालीन मन्त्री कार्की, सचिवहरूसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो रहेको अख्तियारको आरोप छ।
पूर्वसचिवहरूसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि प्रतिवादी
यस बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीका साथै उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका प्रतिवादीहरूमा:
- पूर्वसचिवहरू: तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने,
- पूर्वसहसचिवहरू: अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे,
- प्राधिकरणका अधिकारीहरू: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र पोखरा विमानस्थल आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायत रहेका छन्।
उनीहरू सबैमाथि मिलेमतोमा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ।
